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    Natural Gas Price: देश में बढ़ सकते हैं गैस के दाम, 1 अक्टूबर को तय की जाएगी नई कीमतें

    Natural gas price केंद्र सरकार की ओर से देश में उत्पादित होने वाली नेचुरल गैस के दाम को साल में दो बार संशोधित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गैस के दाम उच्च स्तर पर होने के कारण 1 अक्टूबर को होने संशोधन में कीमतों में इजाफा हो सकता है।

    By Abhinav ShalyaEdited By: Updated: Sun, 25 Sep 2022 01:00 PM (IST)
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    Natural gas price to rise to record level this week ONGC and Reliance

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नेचुरल गैस की कीमतें सरकार की ओर से आने वाले दिनों में बढ़ाई जा सकती है। नेचुरल गैस का प्रयोग देश में बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर उत्पादन, बिजली पैदा करने और वाहनों को चलाने में उपयोग में आने वाली सीएनजी में किया जाता है। ये जानकारी सूत्रों की ओर से दी गई है।

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    देश में उत्पादित नेचुरल गैस के लिए सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य को 1 अक्टूबर संशोधित किया जाना है। बता दें, सरकार की ओर से साल में दो बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को नेचुरल गैस के नए दाम जारी किए जाते हैं।

    इतने बढ़ सकते हैं गैस के दाम

    पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस के दामों में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी को मिलने वाले गैस के दाम अब बढ़ाकर 9 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स (mmBtu) किए जा सकते हैं, ये फिलहाल 6.1 डॉलर है।

    इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से ऑपरेट किए जाने वाले केजी बेसिन के डी6 ब्लॉक के उत्पादित होने वाली नेचुरल गैस के दाम को बढ़ाकर 12 डॉलर किया जा आज सकता है, फिलहाल ये 9.92 डॉलर है।

    तीसरी बार होगा इजाफा

    अगर सरकार 1 अक्टूबर को नेचुरल गैस के दाम में इजाफा करती है, तो यह अप्रैल 2019 के बाद तीसरी बार गैस के दामों में बढ़ोतरी होगी। सरकार की ओर से साल में दो बार गैस के दामों में संशोधन किया जाता है। भारत में गैस के दाम दुनिया के बड़ी गैस उत्पादक देशों अमेरिका, कनाडा और रूस में तय किए जाने वाले दामों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

    सरकार ने बनाई कमेटी

    सूत्रों ने बताया कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है और कहा गया है कि देश में उत्पादित होने वाली गैस को लेकर एक नया फॉर्मूला बनाया जाए, जिससे घरेलू गैस के दामों को ना बढ़ाना पड़े। इस कमेटी में ओएनजीसी, गेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और फर्टिलाइजर मंत्रालय के सदस्य को शामिल किया गया है।

    (एजेंसी इनपुट के साथ)

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