महंगाई से राहत, खाने-पीने की चीजों के घटे दाम; क्या अब RBI ब्याज दरों में करेगा कटौती?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। खुदरा महंगाई में थोड़ी राहत मिली है। गत नवंबर में खुदरा महंगाई की बढ़ोतरी दर पिछले साल नवंबर के मुकाबले 5.48 प्रतिशत रही जबकि इस साल अक्टूबर में खुदरा महंगाई में 6.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। नवंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर भी थोड़ी नरमी के साथ 9.04 प्रतिशत रही जबकि अक्टूबर में यह दर 10.87 प्रतिशत थी।

आगामी जनवरी तक महंगाई दर में नरमी जारी रही, तो फरवरी में आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। दिसंबर में मौद्रिक नीति कमेटी ने महंगाई दर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए ही ब्याज दरों में किसी कटौती से साफ इन्कार कर दिया था। आरबीआई ने महंगाई की अधिकतम सीमा छह प्रतिशत तय कर रखा है। हालांकि आरबीआई महंगाई दर को चार प्रतिशत तक लाना चाहता है।

किस वजह से नवंबर में घटी महंगाई?

नवंबर में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर नौ प्रतिशत और कुल महंगाई दर के पांच प्रतिशत से ऊपर रहने के लिए सब्जी और खाद्य तेल के दाम मुख्य रूप से जिम्मेदार है। नवंबर में सब्जी के दाम में पिछले साल नवंबर की तुलना में 29.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

इस बढ़ोतरी में आलू, फूलगोभी, पत्ता गोभी व लहसुन का मुख्य हाथ है। आलू की खुदरा कीमतों में पिछले साल नवंबर की तुलना में 66.65 प्रतिशत, फूलगोभी में 47.70 प्रतिशत, पत्ता गोभी में 43.58 प्रतिशत, नारियल तेल में 42.13 प्रतिशत तो लहसुन के दाम में 85.14 प्रतिशत का इजाफा रहा।

नवंबर में खाद्य तेल की कीमतों में 13.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। आनंद राठी ग्रुप के मुख्य अर्थशास्त्री सुजान हज्र के मुताबिक आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई में नरमी का रुख रहने की संभावना है। रबी की अच्छी फसल की संभावना से खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी कम होंगी। ऐसा हुआ तो मौद्रिक नीति कमेटी की आगामी बैठक में ब्याज दरों में मामूली कटौती हो सकती है।

किन राज्यों में कितनी रही महंगाई दर

नवंबर में देश भर की खुदरा महंगाई 5.48 प्रतिशत रही, लेकिन दिल्ली में यह महंगाई दर सिर्फ 2.65 प्रतिशत रही जो देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में महंगाई दर सबसे अधिक 8.39 प्रतिशत रही। बिहार में महंगाई दर 7.55 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 6.56 प्रतिशत, हरियाणा में 5.32 प्रतिशत, उत्तराखंड में 5.34 प्रतिशत, पंजाब में 4.68 प्रतिशत, झारखंड में 5.41 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 5.13 प्रतिशत तो मध्य प्रदेश में 6.05 प्रतिशत रही।

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