RBI फिनटेक कंपनियों के खिलाफ नहीं, Paytm Payments Bank पर कार्रवाई को लेकर गवर्नर ने किया स्पष्ट रुख

पीटीआई, नई दिल्ली। आरबीआइ ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ कार्रवाई की है और वह एक रेगुलेटेड यूनिट है। इस कार्रवाई को किसी भी तरह से फिनटेक कंपनियों के खिलाफ नहीं समझना चाहिए।

एक साक्षात्कार के दौरान आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने जोर देकर कहा कि केंद्रीय बैंक वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनोवेशन का पक्षधर है और उसने नए उपकरणों (इंस्ट्रूमेंट) के परीक्षण के लिए सैंडबाक्स भी पेश किया है।

RBI का Fintech को पूरा समर्धन

RBI Governor ने कहा कि आरबीआइ फिनटेक का पूरा समर्थन करता है और आगे भी करता रहेगा। फिनटेक के विकास के लिए भी हमें पूरी तरह से तैयार हैं। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति फेरारी का मालिक हो सकता है और उसे चला सकता है, लेकिन फिर भी उसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना होगा।

यह पूछे जाने पर कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) पेटीएम पेमेंट एप लाइसेंस पर कब फैसला लेगा। इस पर उन्होंने कहा कि इस विषय में फैसला एनपीसीआइ को करना है।

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Paytm App का क्या होगा? 

उन्होंने आगे कहा कि जहां तक आरबीआइ का सवाल है तो हमने उन्हें सूचना दे दी है और अगर एनपीसीआइ पेटीएम पेमेंट एप को जारी रखना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारी कार्रवाई पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ थी। एप एनपीसीआइ के पास है और वहीं इस पर विचार करेगा। हालांकि मुझे लगता है कि वह जल्द ही इस पर फैसला करेंगे।

अधिकांश वालेट यूजर को नहीं हुई कोई दिक्कत

आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कार्रवाई के चलते 80-85 प्रतिशत पेटीएम वालेट यूजर को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और शेष यूजर को अपने एप को अन्य बैंकों से जोड़ने की सलाह दी गई है।

आरबीआइ ने 31 जनवरी को पीपीबीएल को किसी ग्राहक खाते में जमा, क्रेडिट लेनदेन या टाप-अप स्वीकार करने से रोक दिया था। पीपीबीएल से जुड़े वालेट को अन्य बैंकों के साथ जोड़ने की समयसीमा 15 मार्च तय की गई है। दास ने कहा कि 15 मार्च तक दिया गया समय पर्याप्त है और आगे विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है।

8 प्रतिशत के करीब रह सकती है चालू वित्त वर्ष में विकास दर 

आरबीआइ गवर्नर ने कहा कि मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर आठ प्रतिशत के बहुत करीब रह सकती है। मजबूत मैन्यूफैक्चरिंग और निर्माण गतिविधि के कारण 2023 के अंतिम तीन महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जो 18 महीनों में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़े सामने आने के बाद सरकार ने 2024 के लिए अपने विकास अनुमान को संशोधित कर 7.3 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत कर दिया। 

दास ने कहा कि जिस तरह की आर्थिक गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, उससे हमें पूरा यकीन है कि चौथी तिमाही में विकास दर अनुमानित 5.9 प्रतिशत के स्तर को पार कर जाएगी और अगर ऐसा होता है तो पूरे वर्ष की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत से अधिक होगी। दास ने कहा कि ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है और एक साल पहले की तुलना में यह काफी मजबूत है। केंद्रीय बैंक ने अगले वित्त वर्ष में सात प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

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