पीएम जन औषधि केंद्र से आम आदमी को 38000 करोड़ की बचत, 80% तक सस्ती दवाएं मिलीं, 25000 नए स्टोर खोलने की तैयारी

नई दिल्ली। देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (PM Jan Aushadi Kendra) पर मिलने वाली सस्ती दवाइयों की मांग तेजी से बढ़ी है और सरकार की इस पहल से देशवासियों को बड़ा फायदा हुआ है। दरअसल, संसद में सरकार ने बताया कि पीएम जन औषधि केंद्रों के चलते पिछले 11 वर्षों में नागरिकों को लगभग 38,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 30 जून, 2025 तक देश भर में 16,912 जन औषधि केंद्र (JAK) खोले जा चुके हैं।

उन्होंने कहा, "इस योजना के परिणामस्वरूप, पिछले 11 वर्षों में ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में नागरिकों को सस्ती दवाएं मिलने से करीब 38,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।"

50-80% तक सस्ती दवाएं

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर दवाएं बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में लगभग 50-80 प्रतिशत सस्ती होती हैं। दरअसल, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं और इसलिए इन पर बड़ी छूट मिल जाती है, जो दवा आप एक सामान्य मेडिकल स्टोर से ₹100 में खरीदते हैं वह पीएम जन औषधि केंद्र पर 20 रुपये तक में मिल जाती है।

केंद्र सरकार की ओर से देश में जगह-जगह प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित किया जा रहे हैं. सरकार का मकसद है कि इन सेंटर्स के जरिए लोगों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराई जाए और उन्हें महंगी व ब्रांडेड दवाओं बोझ से बचाया जाए.

25000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नेशनल हेल्थ अकाउंटिंग अनुमानों के अनुसार, इस योजना ने परिवारों द्वारा किए जाने वाले कुल स्वास्थ्य खर्च को 2014-15 में 62.6 प्रतिशत से घटाकर 2021-22 में 39.4 प्रतिशत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

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अनुप्रिया पटेल ने कहा, "जन औषधि दवाओं की पहुँच को और बढ़ाने के लिए सरकार ने मार्च 2027 तक 25000 नए जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है।" उन्होंने बताया कि इन केंद्रों में 2,110 दवाइयां और 315 सर्जिकल, मेडिकल डिवाइसेज भी उपलब्ध हैं।