PM Garib Kalyan Anna Yojana: 80 करोड़ लोगों को पेट भर रही सरकार की ये योजना, जानें कौन-कौन बन सकता है लाभार्थी

By Abhinav ShalyaEdited By:

Updated: Thu, 29 Sep 2022 11:20 AM (IST)

PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के समय शुरू किया गया था। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ से अधिक लोग उठा रहे हैं। योजना की अवधि को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। PM Garib Kalyan Anna Yojana: केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को अगले तीन महीने यानी दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन योजना का लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है और किन लोगों को इसका फायदा मिलता है।

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राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत चिन्हित किए गए लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। कोई भी लाभार्थी अपने मौजूद राशन कार्ड का प्रयोग करके इस योजना का लाभ उठा सकता है।

PMGKAY कब शुरू किया गया?

पीएमजीकेवाई योजना को मार्च 2020 में कोरोना महामारी के समय गरीबों की मदद के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत सरकार हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति महीने देती है। इस योजना की मदद से देश के करोड़ों गरीब लोगों को लॉकडाउन के समय बड़ी राहत मिली थी।

योजना पर खर्च

केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि दिसंबर 2022 तक इस योजना के विस्तार पर कुल 44,762 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। अब तक इस योजना पर 3.46 लाख करोड़ रुपये का खर्च आया है। वहीं, सरकार इस योजना के छठे चरण तक कुल 1,000 लाख टन अनाज आंवटित किया गया है।

PMGKAY को कब- कब बढ़ाया गया

इस योजना को सरकार ने शुरुआत में पहले चरण में केवल अप्रैल- जून 2020 के लिए शुरू किया था। इसके बाद सरकार ने दूसरे चरण में इसकी अवधि को जुलाई- नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था। कोरोना के प्रकोप के कारण इस योजना को अप्रैल 2021 में दोबारा से शुरू किया गया। तीसरे चरण में मई- जून 2021 के लिए लागू किया। फिर सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए चौथे चरण में जुलाई- नवंबर 2021 के लिए लागू किया। पांचवें चरण में इस योजना की अवधि को फिर दिसंबर- मार्च 2022 तक कर दिया गया। छठे चरण में मार्च 26 को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाते हुए इस साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद सरकार ने फिर अब इस योजना को 31 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दिया है।