अप्रैल-जून में खुले 1 करोड़ से ज्यादा Jan Dhan Account, शून्य बैलेंस के साथ मिलते हैं ये फायदे
Jan Dhan Yojana देश में हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना को 9 साल हो गए हैं। देश के कई लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जम धन अकाउंट ओपन किया है। इस योजना में लोग जीरो बैलेंस अकांट ओपन होते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: देश के हर नागरिक के पास बैंक अकाउंट हो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने जन-धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया जाता है। अभी तक 9 करोड़ से अधिक लोगों ने जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाया है। इस स्कीम को 9 साल पहले लॉन्च किया गया है। कई लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में यानी अप्रैल-जून तक 3.59 करोड़ लोगों ने जन-धन अकाउंट ओपन किया है। इसका मतलब है कि अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जन-धन अकाउंट ओपन किया है।
जन-धन अकाउंट में कितनी जमा हुई राशि
वित्त वर्ष 2022 में इस अकाउंट में 2.86 करोड़ अकाउंट ओपन किये गए हैं। वहीं वित्त वर्ष 2021 में 3.87 अकाउंट ओपन हुए हैं। इसी तरह जुलाई 2023 में यह आंकड़े 49.63 करोड़ हो गए हैं। इस तिमाही 4000 करोड़ रुपये जन-धन अकाउंट में जमा हुए हैं। मार्च 2023 तक यह आंकड़े 1.99 लाख करोड़ रुपये हे गए हैं।
सरकार बैंकों में खुले सबसे ज्यादा अकाउंट
सरकारी बैंकों में पीएम जन धन अकाउंट सबसे ज्यादा खुले हैं। 2021 के मार्च महीने में सरकारी बैंकों में जनधन अकाउंट 33.26 करोड़ अकाउंट ओपन होंगे। मई 2023 में 38.58 करोड़ हो गई है। दो साल से सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा पीएम जन धन अकाउंट खोले गए हैं। इनमें 16 फीसदी की बढ़त हासिल की गई है। अगर बात करें प्राइवेट बैंक की तो 2021 से 2023 के बीच इनमें 12 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में
देश में हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट हो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें अकाउंट होल्डर को फ्री में डेबिट कार्ड और 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है। जन-धन अकाउंट में कई सरकारी स्कीम के राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिये मिलता है।