अब तक इस केंद्रीय योजना के तहत किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि दी जा चुकी है। 2019 में शुरुआत होने के बाद यह 21वीं किस्त होगी। लेकिन इस बार किसानों के बीच दो बड़े सवाल चर्चा में हैं। इसमें पहला है कि कौन से किसानों को किस्त नहीं मिलेगी या वंचित रह जाएंगे और दूसरा कि किनके खाते में 2 की जगह 4 हजार रुपये आएंगे?

इन राज्यों के किसानों को 19 नवंबर को पैसा नहीं मिलेगा

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में किसानों को यह किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। इसलिए इन राज्यों के किसानों के खाते में 19 नवंबर को पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि भुगतान पहले ही हो चुका है।

किन किसानों को मिलेगा इस बार 4,000 रुपये?

केंद्र सरकार ने हाल ही में ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन को लेकर बड़ी सख्ती दिखाई है। इसके चलते देशभर में लाखों किसानों की 20वीं किस्त रोक दी गई थी। इसमें आधार लिंक न होना, भूमि रिकॉर्ड अपडेट न होना, ई-केवाईसी अधूरी होना और बैंक विवरण गलत होने जैसी वजह शामिल थी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों को 20वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें अगली किस्त के साथ रुके हुए 2,000 रुपये भी जोड़कर दिए जाएंगे। यानी ऐसे किसानों को एक साथ 4,000 रुपये (20वीं + 21वीं किस्त) मिलेगी।

लेकिन यह ध्यान रहे कि यह लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनकी पिछली किस्त किसी तकनीकी गलती के कारण रुकी थी, न कि अयोग्यता या नियमों के उल्लंघन की वजह से।

अब जानिए किन किसानों को नहीं मिलेगा भुगतान?

1. जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है

पीएम-किसान में ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार अब तीन तरीके प्रदान कर रही है। जिनमें OTP आधारित, बायोमेट्रिक आधारित, फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया शामिल है। ई-केवाईसी न होने पर किस्त अपने आप रूक जाएगी।

2. जिनका भूमि रिकॉर्ड सत्यापित नहीं है

सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि भूमि से जुड़े दावों का मिलान पूरा होने पर ही भुगतान जारी करें।

3. फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसान

कई जिलों में बड़ी संख्या में किसान अब भी फार्मर रजिस्ट्री से बाहर हैं। उदाहरण के तौर पर नोएडा में 59,000 किसानों में से लगभग 18,000 किसानों ने रजिस्ट्री ही नहीं कराई, इसलिए वे 21वीं किस्त के पात्र नहीं होंगे।

फार्मर रजिस्ट्री में न होने का क्या मतलब है?

किसान की पहचान अधूरी

भूमि का विवरण अपडेट नहीं

फसल संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं

इसलिए रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है।

किसान रजिस्ट्री है क्या?

किसान रजिस्ट्री एक डिजिटल डेटाबेस है जिसमें किसान की सारी जानकारी जैसे नाम, जमीन, फसल, मोबाइल सिस्टम में एक जगह दर्ज होती है। रजिस्ट्री में किसान को एक यूनिक कोड मिलता है, जिससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ती है।

जिस किसान ने यह प्रक्रिया नहीं कराई, उसे PM-KISAN की किस्त नहीं मिलेगी, चाहे वह पहले लाभार्थी रहा हो।

कैसे चेक करें कि आपको किस्त मिलेगी या नहीं?

PM-KISAN की वेबसाइट पर जाएं

''Beneficiary Status'' पर क्लिक करें

आधार नंबर/खाता नंबर डालें

''Get Data'' पर क्लिक करें

इसके बाद भुगतान और पात्रता की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।