PM Kisan Yojana: इस छोटी-सी चूक से आपको नहीं मिलेगी पीएम किसान की 14वीं किस्त, घर बैठे तुरंत कर लें ये काम

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार किसानों को आर्थिक सुविधा देने के लिए कई योजना चलाती है। किसानों को आर्थिक तौर पर सहायता देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। देश के करोड़ों किसान इस योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।

उम्मीद की जा रही है कि इस महीने में सरकार 14 वीं किस्त जारी कर देगी, अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कई किसानों को अभी तक 13वीं किस्त भी नहीं मिली है।

इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो साल में 3 किस्त में दी जाती है। हर किस्त में 2,000 रुपये दिये जाते हैं। अभी तक सरकार ने इस योजना की 13 किस्त जारी कर दी है।

इन किसानों को नहीं मिलेगी 14वीं किस्त

पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी (E-kyc) करवाना अनिवार्य है। कई किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है। जिस वजह से उनको इस बार की किस्त से वंचित होना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस 14 वीं किस्त से लगभग 3 करोड़ किसानों को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो अभी भी आपके पास मौका है। आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। ई-केवाईसी के साथ ही जमीन का भू-सत्यापन करवाना भी जरूरी है।

कैसे करें ई-केवाईसी

• आपको सबसे पहले पीएम किसान का अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको होम स्क्रीम पर ईकेवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• इसके बाद आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा डालना होगा। फिर सर्च पर क्लिक करना है।
• आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है।
• आपको ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट दबाएं। अब आपका ईकेवाईसी का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

सर्विस सेंटर पर भी हो जाएगा ईकेवाईसी

किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSK) पर जाकर के भी ईकेवाईसी करवा सकते हैं। इसमें आपके आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। कॉमन सर्विस सेंटर पर ईकेवाईसी के लिए आपको 17 रुपये चार्ज देना होगा। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर का ऑपरेटर आपसे 10 रुपये -20 रुपये तक का सर्विस चार्ज लेगा।

ये डॉक्युमेंट्स हैं जरूरी

इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। इसके साथ जमीन के दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। किसानों को इस स्कीम का लाभ पाने के लिए अपने जमीन का सत्यापन करवाना भी जरूरी है।