अब Pan Number से मिलेंगी ये सुविधाएं, सिंगल विंडो से रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे उद्यमी
भारत सरकार के 27 विभाग सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ चुके हैं। भारत सरकार के बचे हुए पांच विभाग इस साल अंत तक और बचे हुए राज्य अगले साल मार्च के अंत तक सिंगल विंडो से जुड़ जाएंगे। उद्यमी मंजूरी से लेकर लाइसेंस नवीनीकरण और रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार व्यवसायों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की मंजूरी लेने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। वर्तमान में ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटीएन, टिन, टैन और पैन जैसी 13 से अधिक विभिन्न व्यावसायिक आईडी हैं, जिनका उपयोग विभिन्न सरकारी अनुमोदनों के लिए आवेदन करने के लिए किया जा रहा है।
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम उद्यमियों के लिए अब 'वन स्टाप शाप' का काम करेगा। सिंगल विंडो से उद्यमी इकाई की स्थापना की मंजूरी से लेकर लाइसेंस के नवीनीकरण और जीएसटी रिटर्न तक फाइल कर सकेंगे। नेशनल सिंगल विंडो से लाइसेंस नवीनीकरण का काम जल्द शुरू होगा, जबकि जीएसटी और अन्य टैक्स रिटर्न फाइल की सुविधा इस पोर्टल पर मुहैया कराने के लिए उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है।
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नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को पिछले साल लांच किया गया था, ताकि औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए एक ही जगह से उद्यमियों को सभी प्रकार की मंजूरी मिल जाए। इससे पहले औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए उद्यमियों को केंद्र से लेकर राज्य सरकार के पास दर्जनों आवेदन करने पड़ते थे और मंजूरी मिलने में सालों लग जाते थे।
सिंगल विंडो से खरीद सकेंगे जमीन
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उद्यमी अब सिंगल विंडो से उद्योग लगाने के लिए जमीन भी खरीद सकेंगे। नेशनल लैंड बैंक को इससे जोड़ दिया गया है और इस पोर्टल पर एक लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। राज्य और केंद्र सरकार की जमीन इस पोर्टल पर है जिसे उद्यमी उद्योग की स्थापना के लिए खरीद सकेंगे। उद्यमी पोर्टल पर ही देख सकेंगे कि कौन सी जमीन कहां पर स्थित है और वह उनके काम के लायक है या नहीं।
सिर्फ पैन के जरिये कर सकेंगे आवेदन
डीपीआइआइटी सचिव अनुराग जैन ने बताया कि उद्यमी अब सिर्फ पैन के माध्यम से ही नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर आवेदन कर सकेंगे। किसी अन्य पहचान पत्र की उन्हें जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सरकार अभी उद्यमियों को 13 प्रकार की पहचान देती है जिनमें टिन नंबर, डिन नंबर, जीएसटी पंजीयन नंबर जैसी कई चीजें शामिल हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अब तक 48,000 मंजूरियां दी जा चुकी हैं। सिंगल विंडो का बीटा वर्जन काम कर रहा है। हालांकि इसे अभी पूरी तरीके से लांच नहीं किया गया है।
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