एनके सिंह बने 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य रहे एन. के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार यह आयोग दूसरे बिंदुओं के अलावा राज्यों और केंद्र पर जीएसटी लागू होने के वित्तीय असर का भी आंकलन करेगा।

इस नवगठित आयोग को अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2019 तक प्रस्तुत करनी होगी। आयोग में आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद और अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है।

आयोग केंद्र व राज्यों की वित्तीय स्थिति, घाटे, कर्ज, नकदी संतुलन और वित्तीय अनुशासन के प्रयासों की समीक्षा करेगा। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए वह सिफारिशें भी देगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार आयोग को केंद्र व राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देनी होती हैं।

वह देश के कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों को अनुदान देने के लिए उचित सिद्धांत का भी सुझाव देगा। 15वें आयोग को जीएसटी के असर और पांच साल तक राज्यों को राजस्व क्षति के मुआवजे की व्यवस्था पर भी अपनी राय देनी है।

शक्तिकांत दास बने जी-20 के शेरपा
सरकार ने वित्त मंत्रलय के आर्थिक कार्य विभाग के पूर्व सचिव और वरिष्ठ नौकरशाह शक्तिकांत दास को जी-20 में वार्ता के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया है। दास इस पद पर 31 दिसंबर 2018 तक रहेंगे। जी-20 में शेरपा के रूप में दास ‘डवलपमेंट ट्रैक’ यानी विकास संबंधी वार्ताओं में देश का पक्ष रखेंगे। जी-20 में दरअसल फाइनेंस ट्रैक और डवलपमेंट ट्रैक की बातचीत होती है। फाइनेंस ट्रैक की वार्ताओं में वित्त मंत्रलय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अहम भूमिका होती है जबकि डवलपमेंट ट्रैक का जिम्मा एक शेरपा के पास होता है।

आर्थिक कार्य विभाग इस संबंध में शेरपा को पूरी मदद मुहैया कराएगा। इससे पहले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया और तत्कालीन योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया इस पद पर रह चुके हैं। पानगड़िया के इस्तीफा देकर अमेरिका लौटने के बाद जी-20 में भारत के शेरपा का पद खाली था। दास इसी साल वित्त मंत्रलय के आर्थिक कार्य विभाग में सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे।