NDA सरकार को बेरोजगारी दूर करने पर रखना होगा फोकस, NITI Aayog के पूर्व वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार ने दी सलाह
NDA Government Challenges नई सरकार के सामने कई चुनौतियां मौजूद है। नई सरकार के सामने खड़ी चुनौती पर नीति आयोग (NITI Aayog) के पूर्व वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार ने सलाह दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए राजीव कुमार ने कहा कि NDA Government को बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना होगा। दरअसल देश में इस वक्त बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बना हुआ है।
पीटीआई, नई दिल्ली। रविवार को देश में नई सरकार का गठन हो गया है। रविवार को लागातर तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। आज उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार भी संभाल लिया।
इस बार देश में एनडीए की सरकार (NDA Government) यानी गठबंधन की सरकार बनी है। ऐसे में नई सरकार के सामने कई चुनौतियां मौजूद है। नई सरकार के सामने खड़ी चुनौती पर नीति आयोग (NITI Aayog) के पूर्व वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार ने सलाह दी है।
क्या कहते है राजीव कुमार
न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार को बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना होगा। दरअसल, देश में इस वक्त बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बना हुआ है।
ऐसे में राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को कम करने में पहले ही देरी हो चुकी है। ऐसे में अगर और देरी होती है तो इसका असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा।
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राजीव कुमार ने एक साक्षात्कार में पीटीआई को बताया
हमें यह समझना चाहिए कि कोविड के बाद आर्थिक सुधार K-आकार की रिकवरी रही है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को सबसे महत्वपूर्ण सुधार बेरोजगारी की समस्या से निपटना होगा, खासकर असंगठित और छोटे और मध्यम उद्यमों में।
देश में 83 फीसदी युवा बेरोजगार
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की कुल बेरोजगार आबादी में 83 फीसदी बेरोजगार युवा थे। प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा कि इसलिए बड़े निगमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और जो अत्यधिक कुशल हैं, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन निचले स्तर पर, लोग बेरोजगार हैं और कंपनियां अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
राजीव कुमार के अनुसार रोजगार पैदा करने के बारे में दो महत्वपूर्ण चीजों में से एक छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए काम की स्थितियों को और आसान बनाना है। एसएमई को अभी भी बहुत सारे विनियामक और अनुपालन बोझ का सामना करना पड़ता है। इसलिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी की समस्या को निपटना होगा।
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