आ गया भारत सरकार की कमाई और खर्च का डेटा, जानें टैक्स से कितनी हुई क्रेंद की कमाई; राज्यों को कितना मिला

नई दिल्ली। Indian government revenue June 2025: भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी जून 2025 तक के लिए मासिक खातों को समेकित कर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार की टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां से कितनी कमाई हुई है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी है कि इस कमाई में से केंद्र ने राज्य सरकारों को कितना रुपये दिया।

इस रिपोर्ट में सरकार की कमाई के साथ सरकार के खर्चों का भी जिक्र है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इसकी प्रेस रिलीज जारी की है। इस रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी किया है।

सरकार की कितनी हुई कमाई?

केंद्र सरकार को जून 2025 तक 9,41,395 करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के 2025-26 के बजट अनुमान का 26.9%) मिले हैं। इसमें 5,40,316 करोड़ रुपये टैक्स रेवेन्यू (केंद्र को शुद्ध), 3,73,061 करोड़ रुपये नॉन टैक्स रेवेन्यू, और 28,018 करोड़ रुपये गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं।

Monthly review of accounts of the Government of India upto June 2025 (FY 2025-26)

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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 31, 2025

इस अवधि में केंद्र सरकार ने 3,26,941 करोड़ रुपये राज्यों को करों के हिस्से के रूप में ट्रांसफर (Share of Taxes) किए हैं। पिछले साल की तुलना में यह राशि 47,439 करोड़ रुपये अधिक है। यानी सरकार ने टैक्स से हुई की राशि राज्यों को पिछली बार से इस बार अधिक भेजी है।

केंद्र सरकार ने कितना किया खर्च?

PIB की प्रेस रिलीज के अनुसार इस दौरान सरकार का कुल खर्च 12,22,127 करोड़ रुपये (2025-26 के बजट अनुमान का 24.1%) रहा। इसमें 9,46,995 करोड़ रुपये राजस्व खाते (Revenue Account) और 2,75,132 करोड़ रुपये पूंजी खाते (Capital Account) पर खर्च हुए।

सरकार के कुल रेवेन्यू खर्च में 3,86,037 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान और 83,554 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी पर खर्च हुए हैं।

सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा

31 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार, जून तिमाही में भारत का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा और पूरे वर्ष के लक्ष्य का 17.9 प्रतिशत रहा, जबकि एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में यह 8.4 प्रतिशत था। केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पूंजीगत व्यय 2.75 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पूरे वर्ष के लक्ष्य का 24.5 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान खर्च किए गए 16.3 प्रतिशत से अधिक है।