परेशान होने की नहीं है जरूरत, शर्तों से संतुष्ट नहीं होने पर अब 30 दिनों तक वापस कर सकेंगे पॉलिसी

पीटीआई, नई दिल्ली। बीमा नियामक इरडा ने कंपनी की नियम और शर्तों से संतुष्ट नहीं होने पर पॉलिसी को वापस करने की अवधि (फ्री लुक पीरियड) को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही नियामक ने जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए नामिनी को अनिवार्य बनाने को भी कहा है।

नियामक ने चार मार्च तक मांगी राय

मौजूदा समय में कोई भी बीमाधारक नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तारीख से 15 दिनों की 'फ्री लुक' अवधि के भीतर उससे अलग हो सकता है। हालांकि, अगर पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी गई है तो यह अवधि 30 दिन है। नियामक ने इन प्रस्तावों पर चार मार्च तक राय मांगी है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक मसौदा जारी कर बीमा से संबंधित विभिन्न नियमों के कई प्रविधानों को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा है। इस मसौदे में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के बारे में कहा गया,

किसी भी माध्यम से प्राप्त पालिसी के लिए फ्री-लुक अवधि दस्तावेज मिलने की तारीख से 30 दिन होगी।

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इस मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक, पॉलिसी रिफंड के इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण और बीमा दावों के भुगतान को सक्षम बनाने के लिए बीमा कंपनी को प्रस्ताव चरण में ही बीमाधारक के बैंक खातों का विवरण एकत्र करना चाहिए। इरडा ने बीमा कंपनियों की तरफ से अपने विज्ञापनों की जानकारी नियामक को देने की जरूरत को खत्म करने का भी प्रस्ताव रखा है। 

इंश्योरेंस सहूलियत के लिए बीमा सुगम ला रहा है इरडा

इंश्योरेंस खरीदने वालों से लेकर बेचने वालों तक की सहूलियत के लिए इरडा बीमा सुगम नामक इंश्योरेंस इलेक्ट्रानिक मार्केटप्लेस ला रहा है। बीमा सुगम की स्थापना के लिए मसौदा जारी कर दिया गया है और सभी पक्षकारों से चार मार्च तक राय मांगी गई है।

इस प्लेटफार्म में सभी प्रकार की इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी, इंटरमीडिएरीज और ग्राहक होंगे, जहां उपभोक्ता अपनी सुविधा के मुताबिक इंश्योरेंस की खरीदारी कर सकेंगे। सभी प्रकार के इंश्योरेंस की जानकारी उनके सामने होगी और बिना किसी शुल्क प्रदान किए वे किसी भी इंश्योरेंस को इस प्लेटफार्म से खरीद सकेंगे।

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बीमा सुगम प्लेटफार्म पर ही ग्राहक अपना क्लेम भी कर सकेंगे और क्लेम की प्रक्रिया कहां तक पहुंची जैसी सभी जानकारी ग्राहक आनलाइन देख सकेंगे। इसे कंपनी के रूप में गठित किया जा रहा है। इसकी निगरानी के लिए एक चेयरमैन होगा।