गूगल, FB और माइक्रोसॉफ्ट का बंधने वाला है बोरिया-बिस्तर! मोदी सरकार का स्वदेशी ऐप को स्केल करने का रोडमैप तैयार

नई दिल्ली। बदले युग के इस दौर में भारत सरकार सक्रिय रूप से घरेलू मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से लेकर बिजनेस सॉफ्टवेयर को प्रमोट और सपोर्ट करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार से जुड़े एक सूत्र ने इस बारे में जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर कैटेगरी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल मीडिया, ईमेल सिस्टम, मैपिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ऐप स्टोर, जैसी तकनीक देश में ही बनाई और उसे हाईलाइट की जाए। क्योंकि विदेशी तकनीक और सर्विस का इस्तेमाल करने पर किसी भी समय बाधा आ सकती है। 

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। भारत धीरे-धीरे करके खुद का सिस्टम डेवलप करके विदेशी कंपटीटर जैसे- गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट को कड़ी टक्कर देगा। 

आसान नहीं है रास्ता

इस मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने कहा कि भारत में बने अल्टरनेटिव यूजर फ्रेंडली होने चाहिए और उनका अपना रेवेन्यू मॉडल हो। सरकार इनमें से कुछ को सरकारी कामों के लिए अपना सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अभी इस दिशा में बहुत सारा काम बाकी है। और यह आसान नहीं होने वाला। 

सूत्र ने बताया कि  भारत सरकार की सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) एजेंसी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। एजेंसी को यह अहसास हुआ है कि उसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर भारत में भारत की और IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना होगा और प्राइवेट एंटरप्राइजेज के साथ मिलकर पहले से बने भारतीय डिजिटल ऐप को प्रमोट करना होगा।

'स्वदेशी' अभियान के तहत चल रहा है काम

इस 'स्वदेशी' अभियान के कुछ हिस्से पहले से ही चल रहे हैं। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (CCTV) सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर में 'विश्वसनीय प्रदाताओं' के मानकों को परिभाषित करने का काम पहले ही हो चुका है। बेहतर डेटा सुरक्षा के लिए औद्योगिक IoT सिस्टम में भी इसे लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक सुरक्षित, उच्च-प्रदर्शन, उन्नत, ओपन सोर्स डेटाबेस सिस्टम BharatDB विकसित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी की है, जो वाणिज्यिक और सरकारी उद्यमों की जरूरतों को पूरा कर सकता है।

Ministry of Electronics and Information Technology ने कुछ साल पहले जोहो को ईमेल हैंडलिंग और इंटरनेट बेस्ड सॉल्यूशन से जुड़ी अन्य सर्विस के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था।

यह भी पढ़ें-  गांव के लड़के ने बिना फंडिंग के बना डाली ₹100000 करोड़ की कंपनी, ऐसा होने पर अंबानी-अदाणी भी हो सकते हैं पीछे