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    ट्रंप के टैरिफ का एकमात्र जवाब 'रिफॉर्म', GST सुधार के बाद अब और क्या? रामदेव अग्रवाल ने सरकार से की ये मांग

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 04:18 PM (IST)

    मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के चलते पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को अब बड़े सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा यह सिर्फ आर्थिक सुधारों का समय नहीं है बल्कि गैर-ऑर्थिक सुधारों का वक्त भी है इसलिए सरकार को इस अवसर को भुनाना चाहिए।

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    मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल

    नई दिल्ली। भारत पर अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ (US Tariff on India) का बुरा असर होगा, और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था से लेकर शेयर मार्केट पर निकट अवधि में देखने को मिल सकता है। हालांकि, जब से टैरिफ का ऐलान हुआ है तब से बाजार गिरे जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार में बड़ा नाम रखने वाले दिग्गज निवेशक रामदेव अग्रवाल ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। ईटी को दिए एक इंटरव्यू में जब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल से टैरिफ और इससे निपटने के लिए सरकार की तैयारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अब बड़े सुधार करने चाहिए।

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    ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने मार्केट में जारी मौजूदा हालात के बारे में भी अपनी राय दी। 3 सितंबर को बाजार तेजी के साथ बंद हुए हैं और अब मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर जीएसटी काउंसिल की बैठक से निकलकर आने वाले नतीजे हैं।

    टैरिफ का जवाब रिफॉर्म

    रामदेव अग्रवाल ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के चलते पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को अब बड़े सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, "जीएसटी रेट में बदलाव और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के चलते सरकार को एक लाख करोड़ रुपये के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, लेकिन महज 6 महीने में इसकी पूर्ति की जा सकती है।"

    रामदेव अग्रवाल ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक सुधारों का समय नहीं है बल्कि गैर-ऑर्थिक सुधारों का वक्त भी है, इसलिए सरकार को इस अवसर को भुनाना चाहिए और टूरिज्म व एजुकेशन सेक्टर को ओपन कर देना चाहिए, जहां रोजगार के बहुत ज्यादा मौके हैं।

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    बता दें कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामानों पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। पहले उन्होंने 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया, फिर रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर पेनल्टी के तौर पर अतिरिक्त 25 फीसदी का टैरिफ और थोप दिया। 

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