HDFC-एचडीएफसी बैंक के विलय प्रस्ताव को मिली मंजूरी, जानिए क्यों तेजी से बंद हो रहीं सरकारी बैंक शाखाएं

नई दिल्ली, पीटीआई/आइएएनएस। आवासीय कर्ज देने वाली कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड और इसकी बैंकिंग सब्सिडियरी एचडीएफसी बैंक के विलय प्रस्ताव को शेयर बाजारों ने मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को दोनों शेयर बाजारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया है। वहीं, आल इंडिया बैंक एंप्लायीज एसोसिएशन (एआइबीईए) ने रविवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने वित्त वर्ष 2021-22 में 2,044 शाखाएं बंद की हैं। साथ ही कर्मचारियों की संख्या में करीब 13 हजार कमी हुई है।

आपको बता दें कि एक तरफ सरकारी बैंक शाखाएं जहां तेजी से बंद हो रही हैं, वहीं इसके विपरीत निजी बैंकों ने बीते वित्त वर्ष में 4,023 नई शाखाएं खोली हैं। अब निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़कर 34,342 हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021 में पीएसबी की शाखाओं की संख्या 88,265 थीं, जिनकी संख्या वित्त वर्ष 2022 में घटकर 86,221 रह गई है।

वित्त वर्ष 2020 में पीएसबी की शाखाओं की संख्या 90,520 थी। 2021 में पीएसबी में कर्मचारियों की संख्या आठ लाख सात हजार 48 थी, जो 2022 में घटकर सात लाख 94 हजार 40 पर आ गई है। एसोसिएशन का कहना है कि 2020 में सरकारी बैंकों के विलय के बाद शाखाओं के एकीकरण और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण शाखाओं और कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है।

एचडीएफसी-एचडीएफसी बैंक के विलय प्रस्ताव को मंजूरी मिली

आवासीय कर्ज देने वाली कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड और इसकी बैंकिंग सब्सिडियरी एचडीएफसी बैंक के विलय प्रस्ताव को शेयर बाजारों ने मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को दोनों शेयर बाजारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया है। यह देश के कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा विलय प्रस्ताव था। एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि दो जुलाई को बीएसई लिमिटेड का अवलोकन पत्र बिना किसी प्रतिकूल टिप्पणी और एनएसई का अवलोकन पत्र बिना किसी अनापत्ति के मिल गया है।

बैंक ने कहा कि अभी इस विलय को आरबीआइ, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल, सभी शेयरधारकों और कंपनी के देनदारों से मंजूरी मिलना बाकी है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ने चार अप्रैल को इस विलय की घोषणा की थी। इस विलय के बाद एक संयुक्त इकाई बनेगी जिसके पास करीब 18 लाख करोड़ रुपये संपत्ति होगी। यह विलय वित्त वर्ष 2024 की दूसरी या तीसरी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है।