New Year 2023: नए साल पर गाड़ियों से लेकर गैस सिलेंडर तक के बढ़ गए दाम, इन सरकारी नियमों में हुआ बदलाव
Rule changes 1 January 2023 देश में नए साल की शुरुआत से कुछ नियमों में बदलाव हो गया है। इसमें गाड़ियों के दाम बैंक लॉकर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज आदि से जुड़े नियम शामिल हैं जिसके बारे में हम अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Rule Changes From 1 January नया साल यानी 2023 शुरू हो चुका है। हर नए साल या महीने की शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। 1 जनवरी से भी कई बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज, कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट, गाड़ियों के दाम और बैंक लॉकर शामिल हैं।
छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज
केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को इस बार न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। सरकार की ओर से ब्याज दर में 1.1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस के एक साल के टर्म डिपाजिट पर ब्याज 5.50 प्रतिशत से बढ़कर 6.60 प्रतिशत हो गया है। वहीं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज 7.00 प्रतिशत, किसान विकास पत्र पर ब्याज 7.20 प्रतिशत और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.00 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम
एक जनवरी, 2023 से देश में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपये का इजाफा कर दिया है। अब दिल्ली में यह 1769 रुपये, कोलकाता में 1870 रुपये, मुंबई में 1721 रुपये और चेन्नई में 1917 रुपये का मिल रहा है।
गाड़ियों के दाम
देश में एक जनवरी, 2023 से कई बड़े ब्रांड्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसमें टाटा, हुंडाई, किआ, एमजी मोटर्स, मर्सिडीज और ऑडी का नाम शामिल हैं। इन कंपनियों ने 90,000 रुपये से लेकर पांच प्रतिशत तक अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं।
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बैंक लॉकर के नियम बदले
आरबीआई की ओर से बनाए गए बैंक लॉकर के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। इसके बाद बैंक लॉकर में रखे गए सामान में कोई नुकसान होता है, तो फिर बैंक की जिम्मेदारी तय होगी। अगर आपका पहले से ही बैंक में लॉकर है, तो फिर आपको नया लॉकर एग्रीमेंट भी बैंक के साथ साइन करना होगा।
हेल्थ इश्योरेंस के लिए केवाईसी हुई अनिवार्य
एक जनवरी, 2023 से हेल्थ इश्योरेंस कराते समय केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे क्लेम के प्रोसेस में तेजी आएगी। वहीं, पॉलिसी को रिन्यूएबल और अपडेट करने में पहले के मुकाबले आसानी होगी।
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