हेल्थ इंश्योरेंस पर GST से राहत का इंतजार, 4 महीने से नहीं हो पाई काउंसिल की बैठक; सरकार ने बनाया प्लान?
जानकारों का कहना है कि लोगों को पिछले लगभग एक साल से हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी में राहत का इंतजार है। जीएसटी काउंसिल की गत तीन बैठक से इस मामले पर फैसला नहीं हो पा रहा है जबकि हर बैठक से पहले इंश्योरेंस में राहत को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों की तरफ से भूमिका बनाई जाती है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। गत एक फरवरी को पेश बजट में इनकम टैक्स में राहत के बाद गत मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अब जीएसटी में भी राहत की तैयारी की जा रही है। लेकिन जीएसटी में राहत का इंतजार लंबा हो सकता है।
जीएसटी की दरों में किसी भी प्रकार का बदलाव सिर्फ जीएसटी काउंसिल की बैठक में किया जा सकता है, लेकिन पिछले चार महीनों से जीएसटी काउंसिल की बैठक नहीं बुलाई गई है। जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक गत दिसंबर में हुई थी और उसके बाद से बैठक नहीं बुलाई गई है।
मई में बैठक की उम्मीद नहीं
चलन के मुताबिक तीन माह में एक बार जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन जरूरी माना जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि अप्रैल के आखिर या मई माह के पहले सप्ताह में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मई माह के आखिर से पहले काउंसिल की बैठक की कोई उम्मीद नहीं है।
आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में दरों को तर्कसंगत बनाने और दरों के स्लैब में बदलाव को लेकर भी चर्चा की उम्मीद है। इसे लेकर काउंसिल ने मंत्रियों के समूह का गठन किया था और समूह ने अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी है। जानकारों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में दरों में राहत को लेकर चर्चा शुरू हो सकती है, परंतु उन पर कोई फैसला कम से कम दो बैठक के बाद ही होगी।
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