वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को जारी किए 6,195 करोड़ रुपये, छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में डालने का रखा प्रस्ताव

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने बुधवार को पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की मासिक किस्त के रुप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किये हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट कर कहा, 'सरकार ने 10 जून 2020 को प्रंदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की तीसरी समान मासिक किस्त के रूप में 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं।'

The government on June 10, 2020 released Rs 6,195.08 crore to 14 states as the third equated monthly installment of the Post Devolution Revenue Deficit Grant as recommended by the 15th Finance Commission. This would provide them additional resources during the Corona crisis. pic.twitter.com/1x8LKh820E

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) June 10, 2020

इससे पहले तीन अप्रैल और 11 मई को मंत्रालय ने समान राशि पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की पहली और दूसरी किस्त के रूप में 14 राज्यों को जारी की थी। इन 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

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वित्त मंत्रालय छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में डालने की कर रहा तैयारी

वित्त मंत्रालय ने चेक बाउंस और लोन के भुगतान से जुड़े मामलों सहित कुछ छोटे अपराधों को निगेसिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत गैर-आपराधिक श्रेणी में डालने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही आरबीआई एक्ट, नाबार्ड एक्ट, SARFAESI एक्ट, इंश्योरेंट एक्ट, PFRDA एक्ट और पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स सिस्टम्स एक्ट सहित कुछ और एक्ट्स में बदलाव किया जा सकता है वित्त मंत्रालय ने कोरोनो वायरस प्रकोप के कारण पैदा हुए संकटों से निपटने में व्यवसायों की मदद करने की दिशा में यह प्रस्ताव रखा है।

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