इस सेक्टर में आएंगी 34000 नई नौकरी, सरकार ने 22 नए प्रस्ताव को दी मंजूरी, यूपी समेत इन राज्यों को होगा फायदा
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम के तहत सरकार ने 22 नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 41,863 करोड़ रुपये का निवेश क ...और पढ़ें
नई दिल्ली। इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत सरकार ने 22 नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 41,863 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे 2,58,152 करोड़ मूल्य का उत्पादन होने की उम्मीद है। इस निवेश से प्रत्यक्ष तौर पर 34,000 नए रोजगार का सृजन होगा। देश के विभिन्न राज्यों में इस प्रस्ताव के तहत मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल है।
इससे पहले इस स्कीम के तहत 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट्स के घरेलू निर्माण से इन उत्पादों के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। वहीं इन आइटम की वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। भारत सालाना 28 अरब डालर से अधिक के इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट्स का आयात करता है। इसमें ¨प्रटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) भी शामिल है।
इन 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय के अनुसार, नए 22 प्रस्ताव की मंजूरी के तहत मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग, टेलीकॉम कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स, आइटी हार्डवेयर से जुड़े कंपोनेंट्स भारत में बनाए जाएंगे। घरेलू व विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियों को घरेलू स्तर पर इन कंपोनेंट्स के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इनमें टाटा इलेक्ट्रानिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स जैसी कंपनियां भी शामिल है।
सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स मोबाइल फोन के निर्माण से जुड़े कैमरा माड्यूल और डिस्प्ले माड्यूल का उत्पादन अब भारत में करेगी। इंडिया सर्किट प्राइवेट लिमिटेड, वाइटल इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिगनम इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बीपीएल लिमिटे़ड जैसी कंपनियां देश में पीसीबी का निर्माण करेंगी।
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प्रस्ताव के तहत डिक्सन इलेक्ट्रोकनेक्ट भारत में आप्टिकल ट्रांससिवर का निर्माण करेगी। प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश में एचडी पीसीबी और डिस्प्ले मोड्यूल व कैमरा मोड्यूल का निर्माण किया जाएगा।
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