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    सरकार का भरा खजाना! अब तक हुआ ₹12 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, चौंकाकर रख देगी बढ़ोतरी की वजह

    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:22 PM (IST)

    सरकार के खजाने में टैक्स कलेक्शन में तेजी आई है। वित्त वर्ष 2025-26 में 12 अक्टूबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6.33% बढ़कर 11.89 लाख करोड़ रुपए हो गया। कॉरपोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स में वृद्धि हुई है, जबकि रिफंड की रकम घटने से नेट कलेक्शन में उछाल आया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य 25.20 लाख करोड़ रुपए रखा है।

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    डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12 अक्टूबर तक 6.33% बढ़कर 11.89 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

    नई दिल्ली| इस साल सरकार के खजाने में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12 अक्टूबर तक 6.33% बढ़कर 11.89 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह पिछले साल की इसी अवधि के 11.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स दोनों में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि रिफंड की रकम घटने से नेट कलेक्शन में उछाल आया है।

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    वित्त मंत्रालय के मुताबिक, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (रिफंड से पहले) 13.92 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है, जो सालाना आधार पर 2.36% की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान रिफंड भुगतान घटकर 2.03 लाख करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल की तुलना में 16% कम है।

    कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन इस साल 5.02 लाख करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि 2024 की इसी अवधि में यह 4.92 लाख करोड़ रुपए था। वहीं गैर-कॉरपोरेट टैक्स (इंडिविजुअल और HUF) से 6.56 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई, जो पिछले साल के 5.94 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।

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    30878 करोड़ रुपए का एसटीटी वसूला

    सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) से भी सरकार की आमदनी में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब तक 30,878 करोड़ रुपए का एसटीटी वसूला गया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 30,630 करोड़ रुपए था। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य 25.20 लाख करोड़ रुपए रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 12.7% अधिक है। इनमें से 78,000 करोड़ रुपए की वसूली STT से होने का अनुमान है।

    एक्सपर्ट बोले- टैक्स वसूली बेहतर हो रही

    विश्लेषकों का कहना है कि कॉरपोरेट टैक्स में सुधार और डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी से टैक्स वसूली और बेहतर हो रही है। वहीं रिफंड घटने से सरकार की नकदी स्थिति मजबूत बनी हुई है। कुल मिलाकर, ये आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कर संग्रह के मोर्चे पर स्थिर और सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है।