GST Rates को लेकर उड़ रही अफवाहों पर CBIC ने दी जनता को हिदायत, कहा- तस्वीर साफ होने के लिए करें इस तारीख का इंतजार

नई दिल्ली। GST Reform: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने मंगलवार को लोगों और मीडिया संस्थानों से अनुरोध किया कि वे वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में कटौती को लेकर अटकलें लगाने से बचें। ट्विटर के नाम से जाने जाने वाले एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि इस फैसले की घोषणा 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक के बाद की जाएगी।

सीबीआईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, जीएसटी की दरों (GST Reforms Rates) पर अटकलों से बचें। इस पर फैसला जीएसटी परिषद (GST Council) की ओर से लिया जाएगा, जिसकी बैठक 3 और 4 सितंबर को प्रस्तावित है और सभी पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक ऐलानों का इंतजार करें।

It is kindly requested that speculation on GST rates may be avoided.

👉🏻Decisions in this regard are taken collectively by the GST Council which comprises of the Centre and States.

👉🏻Premature speculation gives rise to baseless rumours and may cause volatility in the markets.…

— CBIC (@cbic_india) August 26, 2025

सरकारी एजेंसी ने आगे कहा, समय से पहले अटकलें लगाने से निराधार अफवाहें फैलती हैं और इससे Market में अस्थिरता पैदा हो सकती है। CBIC की ओर से यह बयान ऐसे समय पर जारी किया गया है, जब जीएसटी की संभावित दरों को लेकर कई रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। इससे बाजार में काफी उतार-चढ़ाव भी देखा जा रहा है।

पीएम मोदी ने किया था GST की दरों को कम करने का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को GST की दरों को कम करने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में जीएसटी व्यवस्था में व्यापक बदलावों का संकेत देते हुए कहा ,इस दिवाली, मैं आपके लिए दोहरी दिवाली मनाने जा रहा हूं। देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, आम घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में भारी कटौती होगी।

PM मोदी ने जीएसटी दरों की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इसे समय की मांग बताया। उन्होंने घोषणा की, जीएसटी दरों में भारी कमी की जाएगी। आम लोगों के लिए कर कम किया जाएगा।

पीएम मोदी ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब देश में जीएसटी लागू हुए आठ वर्ष पूरे हो चुके हैं, यह आजादी के बाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक बन गया है। 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से, जीएसटी ने देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत किया है और विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी में काफी सुधार किया है।

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