बैंकों ने 6.15 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ किए, साढ़े 5 साल में कहां डाली गई ये राशि? वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब

क्या कहती है आरबीआई की पॉलिसी?

सरकारी बैंकों ने एक अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2025 तक इक्विटी और बांड के जरिए 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। उन्होंने बताया कि आरबीआई की गाइडलाइंस और बैंकों के बोर्ड से मंजूर पालिसी के मुताबिक, किसी भी एनपीए को चार वर्ष पूरा होने पर उसे राइट ऑफ किया जाता है और उसके लिए प्रोविजनिंग की जाती है।

ऐसे राइट आफ से कर्ज लेने वालों को देनदारी से कोई छूट नहीं मिलती है। राइट आफ किए गए लोन की वसूली एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और बैंक अपने पास मौजूद अलग-अलग वसूली प्रणाली के जरिये कार्रवाई जारी रखते हैं।

एक अन्य सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्ष में धोखाधड़ी के 5,83,291 मामले पंजीकृत हुए हैं। इनमें 3,588.22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसमें से 238.83 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है।

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वित्त वर्ष 2027-28 से पहले अधिसूचित हो जाएंगे नए आईटीआर फार्म

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि आयकर अधिनियम, 2025 के आधार पर नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म वित्त वर्ष 2027-28 से पहले अधिसूचित हो जाएंगे। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में चौधरी ने कहा कि आईटीआर फार्म के सरलीकरण के लिए बनी सीबीडीटी की समिति कर विशेषज्ञों, संस्थागत निकायों और आयकर विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों के साथ व्यापक परामर्श कर रही है।

चालू वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न फार्म के संबंध में चौधरी ने कहा कि आइटीआर फार्म का समेकन और सरलीकरण प्रक्रिया में है। इन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के प्रविधानों के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

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