8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग से 34% तक बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की कुल सैलरी, देखें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। एम्बिट ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी इकॉनमी रिपोर्ट जारी कर दी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आखिर 8th पे कमीशन लगने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी  कितनी बढ़ सकती है। इसके साथ-साथ रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है। इसके बारे में भी Ambit ने विश्लेषण किया। ब्रोकरेज फर्म के अनुमान के अनुसार 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 30-34% की वृद्धि हो सकती है।

एम्बिट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 8वें वेतन आयोग का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भारत की बढ़ती और मजबूत जीडीपी के बावजूद इसका असर उम्मीद से कहीं ज्यादा पड़ सकता है। इससे लगभग 1.12 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों की पेंशन में कितना इजाफा होगा यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।

कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

एम्बिट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 14% की मामूली वेतन वृद्धि की थी। 1970 के बाद से यह सबसे कम था। इस अनुमान से 8वें वेतन आयोग में सरकार वेतन और पेंशन में 30-34% की वृद्धि (कुल व्यय का लगभग 15.5%) की घोषणा कर सकता है।  

एम्बिट ने अपनी विश्लेषण रिपोर्ट में बेसिक पे को ₹50,000 और महंगाई भत्ते को 60 फीसदी तक मानकर कैल्क्युलेट किया है। इसके अनुसार वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में कम से कम 14 फीसदी का इजाफा होने की उम्मीद है। पिछले 4 वेतन आयोग में यह सबसे कम वृद्धि होगी। हालांकि, सरकार इसे 54 फीसदी तक बढ़ा सकती है।

अगर सरकार 1.82 एक्स फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो 50 हजार बेसिक पे 91,000 रुपये पहुंच जाएगा। अगर यह 2.15 एक्स हुआ तो 107,500 रुपये हो जाएगा। और अगर इसे 2.46 एक्स किया गया तो यह 1 लाख 23 हजार 200 रुपये हो जाएगी। इसी के अनुपात में HRA, DA और अन्य भत्ते बढ़ेंगे।

8वें वेतन आयोग से कितना पड़ेगा सरकार पर भार

एम्बिट की विश्लेषण रिपोर्ट कहती है कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के बाद सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा। इसके लिए उसे 1.3 ट्रिलियन रुपये के अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। सरकार पर 1.8 ट्रिलियन रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसे पूरा करने के लिए सरकार अपने खर्चों में कमी और जीएसटी दरों को बढ़ा भी सकती है।