8th Pay Commission को लेकर आई अपडेट, इतनी हो सकती है देरी, किसे होगा नुकसान?

नई दिल्ली। 8 वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से पिछले महीने ही सर्कुलर जारी किया गया था। इस सर्कुलर के तहत 35 पदों के लिए नियुक्ति निकाली गई थी। इसका मतलब है कि सरकार की ओर से प्रोसेस शुरू हो चुका है।

लेकिन इसमें अभी और देरी होने की संभावना जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष से लेकर कर्मचारियों से जुड़ी शर्तें भी तय नहीं की गई हैं। 8वां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।

क्या है देरी की वजह

वित्त मंत्रालय या Department of Expenditure की ओर से आठवें वेतन आयोग को लेकर अब तक कोई बयान नहीं आया है। इसका कारण सीमित बजट, वित्तीय दबाव इत्यादि को माना जा रहा है। हालांकि इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है।

क्या है 8 वें वेतन आयोग का उद्देश्य ?

हर 10 साल में वेतन आयोग को गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और पेंशन लाभ की समीक्षा करना है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने वाला है।

क्या है उम्मीदें?

8वें वेतन आयोग से बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी। बेसिक सैलरी को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये तक किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है।

महंगाई भत्ते में भी होगा संशोधन

जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछली बार से ज्यादा बढ़ सकता है। जनवरी-जून 2025 के लिए महंगाई भत्ते में सिर्फ दो प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें तीन प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों का डीए 55 प्रतिशत है। अगले संशोधन का ऐलान अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है।

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