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    8th Pay Commission: सरकार से 2.64 फिटमेंट फैक्टर मांग आए कर्मचारी, कितनी बढ़ेगी सैलरी? 18 लेवल का पूरा कैलकुलेशन

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:59 PM (IST)

    8th Pay Commission: कर्मचारी 8वें वेतन आयोग में 2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिससे वेतन में वृद्धि की उम्मीद है। विभिन्न स्तरों के कर्मचारि ...और पढ़ें

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    8th Pay Commission: सरकार से 2.64 फिटमेंट फैक्टर मांग आए कर्मचारी, इससे कितनी बढ़े सैलरी? 18 लेवल का पूरा कैलकुलेशन

    नई दिल्ली| साल बदलने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर 2025 को सातवां वेतन आयोग खत्म हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने की संभावना है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। साथ ही देश भर में आठवें वेतन आयोग की चर्चा है। कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और उनकी तरफ से कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है।

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    इसे लेकर ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल (Manjeet Patel) ने स्थिति साफ कर दी है। उनका कहना है कि उन्होंने सरकार से 2.64 फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission fitment factor) की मांग रखी है। अब सवाल यह है कि अगर इस फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है तो सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? तो चलिए समझते हैं कि 2.64 फिटमेंट फैक्टर से 18 लेवल यानी चपरासी से IAS लेवल की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी?

    चपरासी से IAS तक... 2.64 फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी? ()

    ग्रेड वर्तमान बेसिक पे अनुमानित बेसिक पे
    Level 1 ₹18,000 ₹47,520
    Level 2 ₹19,900 ₹52,536
    Level 3 ₹21,700 ₹57,288
    Level 4 ₹25,500 ₹67,320
    Level 5 ₹29,200 ₹77,088
    Level 6 ₹35,400 ₹93,456
    Level 7 ₹44,900 ₹118,536
    Level 8 ₹47,600 ₹125,664
    Level 9 ₹53,100 ₹140,184
    Level 10 ₹56,100 ₹148,104
    Level 11 ₹67,700 ₹178,728
    Level 12 ₹78,800 ₹208,032
    Level 13 ₹118,500 ₹312,840
    Level 13 ₹131,100 ₹346,104
    Level 14 ₹144,200 ₹380,688
    Level 15 ₹182,200 ₹481,008
    Level 16 ₹205,400 ₹542,256
    Level 17 ₹225,000 ₹594,000
    Level 18 ₹250,000 ₹660,000

    8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? (When will the 8th Pay Commission be implemented?)

    7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, सरकार को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर करने में करीब दो साल लग सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद भी है।

    यह भी पढ़ें- सैलरी, इंश्योरेंस से लेकर पेंशन तक, 7वें आयोग के 10 साल में क्या-क्या बदला? 8th Pay Commission से क्या हैं उम्मीदें?

    फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? (What is fitment factor?)

    फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, उतनी ज्यादा सैलरी और पेंशन।

    फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है? (How is the fitment factor determined?)

    एक्सपर्ट बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर तय करते समय कई आर्थिक और संस्थागत पहलुओं को देखा जाता है। आमतौर पर इसमें बेसिक पे + ग्रेड पे को आधार बनाकर जरूरी बढ़ोतरी का आकलन किया जाता है।

    2.15 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी कैसे बढ़ेगी? कैलकुलेशन से समझें (How will the fitment factor increase the salary?)

    अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.64 तय होता है, तो:

    • ₹18,000 × 2.64 = ₹47,250
    • यानी बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर ₹47,250 हो जाएगी।

    अगर मौजूदा बेसिक सैलरी ₹50,000 है तो:

    • ₹50,000 × 2.64 = ₹1,32,000
    • मतलब नई बेसिक सैलरी ₹1,32,000 तक पहुंच सकती है।
    • सिर्फ बेसिक नहीं, कुल कमाई भी बढ़ेगी

    फिटमेंट फैक्टर किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है? (On what factors does the fitment factor depend?)

    • महंगाई और जीवन-यापन की लागत
    • CPI और CPI-IW के आंकड़े
    • सरकार की वित्तीय स्थिति और बजट
    • कुल वेतन खर्च की सीमा
    • प्राइवेट सेक्टर से सैलरी की तुलना
    • इंडस्ट्री सैलरी सर्वे और मार्केट बेंचमार्क

    मंजीत पटेल ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या कहा?

    ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.64 से अधिक होना चाहिए। उनके अनुसार, इतना ऊंचा फिटमेंट फैक्टर होने पर कर्मचारी इसे न्यायोचित मानेंगे और स्वीकार करेंगे। अन्यथा, आलोचना होगी और फिर यही चर्चा चलेगी कि कुछ सरकारें कर्मचारियों के कल्याण के बारे में वास्तव में सोचती हैं, जबकि कुछ केवल बातें करती हैं लेकिन काम नहीं करतीं।

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