8th Pay Commission: एरियर के लिए करना होगा लंबा इंतजार? 2027-28 नहीं बल्कि इतने साल बाद मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा!

उन्होंने साफ कहा कि सरकार अपने हिसाब से काम करती है। इसलिए एरियर का भुगतान लोकसभा चुनाव 2029 से पहले या फिर उसके आसपास हो सकता है। यानी कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना होगा।

उन्होंने कहा कि,

"पे कमीशन की अवधि 18 महीने की होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे साल भर में पूरा कर लिया जाए। इसके लिए आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) से अनुरोध किया जाएगा कि रिपोर्ट जल्द तैयार कर सरकार को सौंप दी जाए।"

'...तो यूनियन सरकार से खुद बात करेगी'

AIRF जनरल सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अगर आयोग खुद लागू करने की सिफारिश नहीं करता, तो यूनियन सीधे सरकार से कहेगी कि इसे जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी और उसी आधार पर सरकार को एरियर का भुगतान भी पहले ही करना होगा।

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क्या करेगा 8वां वेतन आयोग?

सरकार के मुताबिक, आयोग का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की समीक्षा करना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े और फाइनेंशियल बैलेंस बना रहे। आयोग राज्य सरकारों पर इसके असर और PSU व प्राइवेट सेक्टर के सैलरी स्ट्रक्चर से भी तुलना करेगा ताकि समानता बनी रहे।

इसके लिएसरकार ने आयोग में तीन सदस्य नियुक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिज रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) इसकी अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन (Pankaj Jain) सदस्य-सचिव के तौर पर काम करेंगे। आयोग चाहे तो बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है, जिससे कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके।

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