नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे में ई-कॉम नियमों को आसान बनाने पर हो काम, नेशनल ट्रेड नेटवर्क को भी मिले बढ़ावा

पीटीआई, नई दिल्ली। देश में चुनावी बिगुल (Loksabha Election 2024) बज गया है। जून महीने में नई सरकार बन जाएगी। नई सरकार के सामने कई प्रकार का एजेंडा है।

आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने नई सरकार के एजेंडा को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि ई-कॉमर्स नियमों को आसान बनाने, देश में निर्यात को बढ़ावा देने जैसे एजेंडा भी सरकार के एजेंडा में शामिल होना चाहिए।

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि नई सरकार के पहले 100 दिन शासन उनकी नीति की दिशा तय करने के लिए काफी जरूरी है।

नई सरकार के एजेंडा में ये होना चाहिए शामिल

जीटीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग करने का सुझाव दिया है। इस तकनीक के बाद घरेलू बाजार में सामान बेचने पर शुल्क छूट का लाभ मिल सके, जिसके बाद चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। वर्तमान में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, सोलर बैटरी, ईवी बैटरी और मोबाइल फोन के उपकरण चीन से आते हैं।  

जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को जलवायु विनियमन के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क (NTAN) सभी आवश्यक दस्तावेजों और सूचनाओं को ऑनलाइन जमा करने को केंद्रीकृत करने के अलावा, सीमा शुल्क, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ अलग-अलग बातचीत की आवश्यकता को समाप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा सभी निर्यात-आयात संबंधी अनुपालन को ऑनलाइन सक्षम करने में मदद करेगा।

भारत में 14 व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और छह छोटे व्यापार समझौते होने चाहिए। नई सरकार को इन समझौतों का समय के साथ कैसा प्रदर्शन हुआ इसका खुलासा करना चाहिए।

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रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि आरओडीटीईपी (Remission of Duties and Taxes on Exported Products-RoDTEP) स्कीम को ई-स्क्रिप को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया था। इसका इस्तेमाल आयात के लिए किया जा सकता है। इसमें छोटी कंपनियों को नकदी पाने के लिए इन्हें छूट पर बेचने की जरूरत है।

RoDTEP स्कीम को ड्रॉबैक स्कीम (Drawback Scheme) के साथ मर्ज करना चाहिए। इस मर्जर के बाद बिना किसी अतिरिक्त राजस्व खर्च के छोटी कंपनियों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट कैश आएगा।

आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय सड़कों पर हर तीसरा वाहन इलेक्ट्रिक होगा। इसके बाद चीनी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग होगी।

इस महीने शुरू होंगे लोकसभा चुनाव

देश में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024 Date) शुरू होने वाले हैं। इस बार चुनाव 7 चरणों में होंगे। राजधानी दिल्ली में 26 मई 2024 को चुनाव हैं। चुनावों की गिनती 2 जून 2024 को होगी।  

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