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    PACS: पैक्स सदस्य बनने के लिए अब करना होगा एक और काम, ध्यान से पढ़ लें नई जानकारी

    Updated: Wed, 07 May 2025 08:35 PM (IST)

    बिहार में पैक्स सदस्य बनने के लिए सहकारिता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक ग्रामीण वेबसाइट पर फोटो हस्ताक्षर और पहचान पत्र अपलोड कर सकते हैं। आवेदन अस्वीकृत होने पर आवेदक अपील कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 18001800110 पर संपर्क करें। पैक्स को बहुउद्देशीय व्यावसायिक इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार के सिवान जिले में संचालित सहकारी समितियों का अधिक से अधिक सदस्य बनाने की सहकारिता विभाग की योजना है।

    इसको लेकर सदस्य बनने के इच्छुक लोगों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निरंतर जारी हैं। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरव कुमार ने बताया कि इसके लिए विभाग के वेबसाइट स्टेट डॉट बिहार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन/को-आपरेटिव अथवा ई सहकारी डॉट बिहार डॉट एनआईसी डॉट इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर कोई भी इच्छुक ग्रामीण सदस्य बन सकता है।

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    पैक्स के कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले योग्य ग्रामीण इस पोर्टल पर ऑनलाइन एक फोटो, हस्ताक्षर व पहचान पत्र अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं।

    संबंधित सहकारी बैंक में सदस्यता शुल्क व हिस्सा मद में 11 रुपए करना होगा जमा

    आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा सदस्यता पर निर्णय लिया जाएगा। यदि पैक्स द्वारा 15 दिनों में आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो वे डीम्ड सदस्य हो जाएंगे।

    इसकी सूचना एसएमएस के द्वारा दिए जाने पर सदस्यता शुल्क और हिस्सा मद में कुल 11 रुपए अपने संबंधित सहकारी बैंक में जमा करना होगा।

    आवेदन अस्वीकृत होने पर इसकी सूचना मोबाइल नंबर पर एसएम एस के द्वारा दी जाएगी। जिसके आधार पर संबंधित आवेदक अपील कर सकते हैं।

    अपील की स्थिति में आवेदक को संबंधित सहायक निबंधक सहयोग समितियां के कार्यालय में निर्धारित तिथि को सभी कागजात के साथ अपना पक्ष रखना होगा।

    अधिक जानकारी के लिए इच्छुक ग्रामीण टॉल फ्री नंबर 18001800110 या स्थानीय कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

    व्यावसायिक इकाई बनेंगे सभी पैक्स

    सहाकारिता विभाग द्वारा पैक्स का बहुद्देशीय व्यावसायिक इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। इसको लेकर पदाधिकारियों व कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    विभाग ने मूल्याकंन एप और अंकेक्षण एप को लांच किया है। साथ ही को-आपरेटिव कोर्ट इंफारमेशन सिस्टम एप और मर्चेट बैंकिंग क्यूआर कोड्स एप को भी लांच किया गया है।

    इसके अलावा पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण के तहत सभी पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है, जहां सभी तरह के ऑनलाइन सेवा उपलब्ध रहेगा।

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