Updated: Tue, 29 Jul 2025 02:09 PM (IST)
सीतामढ़ी में डीएम रिची पांडेय ने जिला समन्वय समिति की बैठक में विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पेयजल संकट से निपटने के लिए अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने का निर्देश दिया और नल जल योजनाओं को शीघ्र चालू करने को कहा। अंबेडकर समग्र सेवा अभियान और फसल सहायता योजना के लंबित मामलों पर भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही करने वालों को चेतावनी दी।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में सोमवार को डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें विभिन्न विभागों की विकासात्मक योजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान वर्तमान स्थिति में जिले में उत्पन्न पेयजल संकट से निपटने के लिए सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया गया।
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डीएम ने कहा कि विभिन्न कारणों से बंद नल जल की योजनाओं को शीघ्र चालू कराना सुनिश्चित करें। जिले में पेयजल संकट से प्रभावित प्रखंडों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल टैंकरों की संख्या को बढ़ाएं, ताकि किसी को पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। वहीं, अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत प्राप्त आवेदन के आलोक में निष्पादित किए गए कार्यों की समीक्षा में बीडीओ व सीओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
इस दौरान महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान मिले सुझाव व आपत्तियों को निराकरण कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए का कि कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दश्त नहीं की जाएगी। बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारी सम्मानित किए जाएंगे, जबकि कोताही बरतने वाले पदाधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे ।
समग्र सेवा अभियान के 25 फीसद कार्य लंबित:
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन मामले में पिछले सप्ताह की तुलना में इस बार का कार्य संतोषजनक है। जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष चंद्र राजकुमार ने बताया कि अभियान के तहत कुल प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध लगभग 75 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया गया है। सभी विभागों से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निष्पादन में तेजी आई है।
इस पर डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी 22 तरह की सेवाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों में से शेष बचे आवेदनों का निष्पादन सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी पूरी गंभीरता के साथ करें। सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बीडीओ एवं सीओ के साथ समन्वय स्थापित कर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन कराएं।
बताया गया कि आधार कार्ड निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, नल का जल, बैंकिंग एवं बिजली से संबंधित आवेदनों के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
फसल सहायता के लंबित मामलों में सात दिनों की मोहलत:
फसल सहायता योजना से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी। सभी बीडीओ एक सप्ताह के अंदर फसल सहायता सबंधित लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित प्राप्त आवेदन से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराएंं।
इसके अलावा, आकस्मिक फसल योजना, उर्वरक निगरानी समिति की बैठक कराने, उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। मौके पर डीडीसी संदीप कुमार के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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