स्कैन ही अधूरे, 1 जनवरी से ऑनलाइन कैसे मिलेंगे जमीन के कागजात?

राजद की पूर्व नेता रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार के इस “न्यू ईयर रिजॉल्यूशन” को अव्यावहारिक बताया है। उन्होंने लिखा कि विभागीय स्तर पर आज भी हजारों राजस्व दस्तावेज़ स्कैनिंग के इंतजार में पड़े हैं।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि राजधानी पटना के बिक्रम अंचल के खोरैठा मौजा की जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-2) अब तक स्कैन नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल यह है कि जब राजधानी का यह हाल है, तो दूर-दराज के जिलों में स्थिति कैसी होगी।

रितु जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पूरा विभाग सिर्फ स्कैनिंग के काम में ही लग जाए, तब भी 1 जनवरी 2026 तक सभी अभिलेखों का डिजिटल होना मुश्किल है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक स्कैनिंग का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक भौतिक नकल की पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाना चाहिए।

अब बड़ा सवाल यही है—
क्या डिजिटल सिस्टम तैयार होने से पहले ही सरकार कागजी व्यवस्था बंद करने जा रही है?
या फिर नया साल जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों के लिए नई उलझनें लेकर आएगा?