PM Awas Yojana 2025: सारण में 5 ग्रामीण आवास सहायक बर्खास्त, दो का वेतन कटा; 121 पर कड़ी नजर
सारण जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की है। पांच आवास सहायकों को बर्खास्त कर दिया गया है जबकि दो के मानदेय में कटौती की गई है। 108 ग्राम पंचायतों के सहायकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिले को 55618 नए आवासों का लक्ष्य मिला है और प्रशासन तीन महीने में काम पूरा करने पर जोर दे रहा है।
जागरण संवाददाता, छपरा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सफल क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सारण जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई किया है।
योजनाओं की धीमी प्रगति और लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब तक पांच ग्रामीण आवास सहायकों को संविदामुक्त कर बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि दो अन्य सहायकों के मानदेय में कटौती की गई है।
वहीं, 108 ग्राम पंचायतों के आवास सहायकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 13 सहायकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
55,618 परिवारों को मिलेगा पक्का आवास:
सारण जिले को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 38,810 और 2025-26 में 16,808, इस प्रकार कुल 55,618 नए आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
अब तक आवास प्लस एप के माध्यम से जिले में 3,78,997 परिवारों का नामांकन हो चुका है, जिनमें 57,349 अनुसूचित जाति, 10,062 अनुसूचित जनजाति एवं 3,11,586 सामान्य वर्ग के परिवार शामिल हैं।
5,051 लाभुकों का आवास पूर्ण, बाकी पर तेज़ी से काम जारी:
जिला प्रशासन द्वारा 53,221 लाभुकों को योजना की स्वीकृति दी गई है और प्रथम किस्त की राशि जारी कर दी गई है। इनमें से 35,363 को प्रथम किस्त, 24,518 को द्वितीय किस्त और 8,056 को तृतीय किस्त प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि अब तक 5,051 लाभुकों के घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं।
तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य, गुणवत्ता पर रहेगा जोर:
जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया हैं कि अगले तीन महीनों के भीतर शेष लाभुकों को द्वितीय एवं तृतीय किस्त जारी कर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। इस कार्य की साप्ताहिक निगरानी की जा रही है और अधिकारी वर्ग को निर्देशित किया गया है कि गुणवत्ता और समयबद्धता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई:
प्राप्त जानकारी के अनुसार कई ग्राम पंचायतों से ग्रामीण आवास सहायकों के विरुद्ध असहयोगात्मक व्यवहार और कार्य में टालमटोल जैसी शिकायतें मिल रही थीं। लाभुकों और जनप्रतिनिधियों की ओर से आई शिकायतों की जांच के उपरांत दोषी कर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए गए हैं।
उप विकास आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के सपनों को साकार करने वाली योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि हर पात्र लाभुक को समय पर और गुणवत्तापूर्ण आवास मिले। प्रशासन ने सभी लाभुकों से अपील किया है कि यदि उन्हें योजना से संबंधित कोई समस्या हो या किसी अधिकारी अथवा कर्मी द्वारा कोई अनियमितता की जाए, तो वे तुरंत संबंधित वरीय अधिकारी अथवा जिला मुख्यालय को इसकी जानकारी दें।
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