Saharsa News: खुले क्षेत्र में धीरे-धीरे बढ़ रहा अतिक्रमण का दायरा, जिला प्रशासन और नगर निगम मौन
सहरसा में जिलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है जिसका उद्देश्य शहर को जाम मुक्त बनाना है। हालांकि अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रों में भी सड़कों के किनारे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है खासकर रमेश झा महिला कॉलेज और वीर कुंवर सिंह चौक जैसे इलाकों में। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि संबंधित विभागों की मिलीभगत से अतिक्रमण का दायरा बढ़ रहा है।
जागरण संवाददाता, सहरसा। शहर के सुंदर और जाम मुक्त बनाने के लिए डीएम की पहल पर लगातार शहर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वर्षों से अतिक्रमण के दायरे में आए सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है।
शहर के सभी मुख्य सड़क किनारे किया गया पक्का और कच्चा निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं शहर में वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र में सड़क किनारे धीरे-धीरे अतिक्रमण का दायरा बढ़ते जा रहा है।
धीरे-धीरे सड़क किनारे जमीन को बांस बल्ला लगाकर किए जा रहे अतिक्रमण को नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा देखा जा रहा है लेकिन उसे शुरुआती दौर में हटाया नहीं जा रहा है।
शहर के रमेश झा महिला कॉलेज से न्यू कॉलोनी रोड, वीर कुंवर सिंह चौक से समाहरणालय जाने वाली सड़क, हवाई अड्डा मोड़, बनगांव रोड सहित शहर के अन्य सभी सड़कों पर अतिक्रमणकारी धीरे-धीरे कब्जा जमा रहे हैं।
पहले बांस लगाकर रस्सी बांधकर कुछ दिनों तक छोड़ते हैं इसके बाद वहां कपड़ा डालकर घेराबंदी करते हैं फिर छप्पर डालते हैं और इसके बाद उस जगह को पूर्णत: अतिक्रमण कर लिया जाता है। यह नजारा शहर के खाली सड़क किनारे हर ओर देखने को मिल रहा है।
रमेश झा महिला कॉलेज के बगल में नर्सरी संचालन के लिए सड़क किनारे कई मीटर क्षेत्र के बास लगाकर मिट्टी डालकर कपड़ा डालकर घेराबंदी कर लिया गया है।
वहीं उसके आसपास हर ओर सड़क किनारे बांस बल्ला और रस्सी लगा दिख रहा है। जिससे प्रतीत हो रहा है कि अतिक्रमण का दायरा अब धीरे-धीरे और अधिक बढ़ेगा।
जिम्मेदार विभाग के अधिकारी को अतिक्रमण मुक्त सड़क रखने के लिए शुरुआती दौर में ही अतिक्रमण को हटाना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, जबकि इस सड़क से प्रतिदिन अधिकारी गुजरते हैं।
इस संबंध में अतिक्रमण होने वाले क्षेत्र के आसपास के स्थायी दुकानदारों का कहना है कि इसमें संबंधित सभी विभाग के द्वारा वसूली भी की जाती है। इसलिए इसे हटाया नहीं जाता।
जब वरीय अधिकारी इस पर सख्ती करने का निर्देश देते हैं तब आनन-फानन में इसे हटाया जाता है। मिलीभगत के कारण अतिक्रमण का दायरा बढ़ रहा है।
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