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    Bihar Bhumi: नीतीश सरकार ने दी जमीन मालिकों को राहत, अब ऑनलाइन पोर्टल से मिलेगा ये लाभ

    By Rajesh Kumar RoyEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 26 Jun 2025 07:02 PM (IST)

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक ऑनलाइन जन शिकायत पोर्टल शुरू किया है। अब लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से भूमि विवाद, दाखिल-खारिज और अन्य भूमि संबंधी मामलों की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह पोर्टल कार्यालयों के चक्कर काटने, बिचौलियों की भूमिका खत्म करने और शिकायतों के त्वरित व पारदर्शी समाधान में मदद करेगा।  

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    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। अब जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन जन शिकायत पोर्टल की शुरुआत की है। इसके माध्यम से भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, नक्शा, परिमापन, खतियान संशोधन जैसे मामलों की शिकायतें अब घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से की जा सकती हैं।

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    अबतक लोगों को जमीन से संबंधित शिकायतों को लेकर अंचल, प्रखंड और जिला कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। महीनों तक फाइलें लंबित रहती थीं और कई बार तो सुनवाई भी नहीं होती थी।

    ऑनलाइन पोर्टल से मिलेगा लाभ

    शिकायत की ऑनलाइन निगरानी विभागीय स्तर पर होती है जिससे समाधान की गति तेज आती है। आसानी से शिकायतकर्ता जरूरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड भी कर सकते हैं। अंचल, राजस्व कचहरी आदि कार्यालय में सक्रिय  बिचौलिए की भूमिका खत्म होने से आम लोगों को राहत मिलेगी। पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया से शिकायतकर्ता को संतोषजनक समाधान मिलने की संभावना बढ़ेगी।

    ऐसे करें शिकायत दर्ज

    सबसे पहले वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi पर जाकर जनशिकायत पोर्टल पर क्लिक करना होगा।

    मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत. सेवा का प्रकार चुनकर अपनी शिकायत का विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करने पर शिकायत संख्या व मोबाइल पर एसएमएस से प्राप्त होगी।

    पोर्टल पर दो तरह की शिकायत

    राजस्व विभाग द्वारा शुरू किए गए  पोर्टल पर दो तरह की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी शिकायतें (जैसे म्यूटेशन में तकनीकी समस्या, दाखिल-खारिज में देरी आदि) एवं अन्य शिकायतें (जैसे भूमि विवाद, खतियान, अतिक्रमण, फर्जीवाड़ा आदि)।

    शिकायत दर्ज करते ही यूनिक शिकायत संख्या जारी की जाती है जिसकी जानकारी SMS से मोबाइल पर मिलती है। इसके जरिये शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।

    राज्य सरकार की यह डिजिटल पहल जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम है। ग्रामीण इलाकों के लिए यह सेवा सशक्त अधिकार की तरह साबित होगा। - मौनी बहन, सीओ, नवहट्टा