Bihar News: बिहार में DM और कमिश्नर की बढ़ी पॉवर, राज्य सरकार ने दी ये शक्तियां
बिहार सरकार ने डीएम और कमिश्नर की शक्तियों में इजाफा किया है। अब मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत चयनित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी के पास भी होगा। साथ ही विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा देने के मामले में आयुक्त और डीएम की आर्थिक शक्तियों में भी वृद्धि की गई है।
संस, नवहट्टा (सहरसा)। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत चयनित होने वाली योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को भी दिया गया है। सरकार के निर्णयानुसार आयुक्त को ढाई करोड़ एवं डीएम को एक करोड़ की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार दिया गया है।
इसके साथ ही सरकार ने मुआवजे के लिए भी डीएम की आर्थिक शक्तियों में इजाफा किया है। इससे जमीन अधिग्रहण के कार्यों में तेजी लाने में सहायता मिलेगी।
DM की बढ़ी शक्ति
केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा देने के मामले में आयुक्त और डीएम की आर्थिक शक्तियों में बढ़ोतरी हुई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयत को मुआवजा देने, प्राक्कलन तैयार करने और भूमि अर्जन पंचाट घोषणा में डीएम के निर्णय लेने की आर्थिक शक्ति को बढ़ा दिया है।
दर्जनों योजनाओं के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया
केंद्र राज्य सरकार की दर्जनों परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। अधिग्रहित भूमि का प्राक्कलन और प्रतिकर राशि के निर्धारण आदि को लेकर जिला स्तर पर डीएम और प्रमंडल स्तर पर आयुक्त अधिकृत हैं। भूमि का कितना मुआवजा देना होगा, इसका प्राक्कलन प्राधिकार करता है।
कटिहार: 580 नीलाम पत्र वाद का किया निपटारा 80 करोड़ की हुई वसूली
समाहरणालय के एनआईसी सभाकक्ष में शुक्रवार को जिला अपर समाहर्ता सुमन कुमार साह ने बताया कि जिलें में जिला प्रशासन द्वारा नीलाम पत्र वारंट सप्ताह मनाया जा रहा है। कहा कि इस सप्ताह का आयोजन जिला अंतर्गत सभी तरह के सरकारी बकाया बैंकों से लिया गया।
.jpg)
जिला अपर समाहर्ता सुमन कुमार साह।
राशि की वसूली संबधित देनदार से करने को वारंट सप्ताह मनाया जा रहा है। बताया कि 27 जनवरी से 10 फरवरी तक इसके तहत देनदार के पास लंबित राशि वसूली जायेगी। जिले में 12 हजार 42 नीलाम पत्र के मामले है जिससे 172 करोड़ की राशि बकाया है।
अपर समाहर्ता सुमन कुमार साह ने कहा कि इस अभियान के तहत अभी तक 580 मामले का निपटारा करते हुए 80 करोड़ की राशि वसूली गयी है। वहीं, इस मामले में 386 लोगो की गिरफ्तारी भी की गई है।
उन्होंने कहा कि वैसे देनदार संबधित बैंक शाखा व विभाग में बकाया राशि जमा कर दे। अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा बिहार एवं उड़ीसा लोग मांग वसूली अधिनियम 1914 के प्रावधान के तहत कारवाई की जाएगी।
ये भी पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।