यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 31, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के सर्वे की लास्ट डेट बदली, अब जल्द पूरा होगा अपने घर का सपना
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हर जरूरतमंद को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए विशेष सर्वे अभियान चलाया जा ...और पढ़ें
HighLights
- जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 96,069 पात्र लाभुकों का नाम जोड़ा गया, और अब नाम जोड़ने की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
- सर्वे कार्य में कोताही बरतने पर 11 आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवकों के मानदेय वृद्धि पर रोक लगाई गई है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 66,050 आवासों का निर्माण पूरा किया गया, और 2024-25 में 10,511 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई।
धनंजय पाठक, सासाराम (रोहतास)। हर जरूरतमंद को पक्का मकान मिले, इसको लेकर जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है। पक्के मकान से वंचित लाभुकों की पहचान के लिए विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। 29 मार्च तक जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अबतक 96,069 पात्र लाभुकों का नाम जोड़ा गया है।
नाम जोड़ने की तिथि को बढ़ाते हुए अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है, जबकि पहले सर्वे की प्रक्रिया एवं नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक ही निर्धारित की गई थी।
30 अप्रैल के बाद विभाग को सौंपी जाएगी लिस्ट
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वैसे व्यक्ति जिन्हें आवास की जरूरत है, वैसे लोगों का नाम किसी भी स्थिति में छूटना चाहिए। अब अंतिम तिथि 30 अप्रैल के बाद विभाग को सूची सौंप दी जाएगी। इसके बाद प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर एवं जिलास्तर पर जोड़े गए नाम की जांच की जाएगी।
तत्पश्चात विभाग अंतिम सूची जारी करेगा कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित किया गया है। शत प्रतिशत पात्र लाभुकों का नाम पीएम आवास योजना में शामिल हो, इसे लेकर प्रखंडों में बीडीओ द्वारा बैठक भी की जा रही है।
सर्वे कार्य में कोताही बरतने पर एक्शन
सर्वे कार्य में कोताही बरतने व अपात्र लाभुकों का नाम जोड़ने पर जिले में 11 आवास सहायक व पंचायत रोजगार सेवक के मानदेय वृद्धि पर रोक लगाने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा चुकी है, ताकि लाभुकों के चयन पर पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे।
लाभार्थी को बैंक खाता के माध्यम से तीन किस्तों में आवास निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। शौचालय निर्माण के बाद लाभुकों को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 12 हजार रुपये दिए जाते हैं। पात्र लाभुकों को वास योग्य भूमि नहीं रहने पर सरकार पांच डिसमिल भूमि उपलब्ध कराती है।
क्या कहते हैं अधिकारी?
सूची से योग्य परिवारों का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा से किए जाने के उपरांत आवास की स्वीकृति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक 67728 आवास विहीन परिवारों को राशि हस्तांतरित कर 66050 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है, जो 97.52 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2024-25 में अबतक 10511 आवास विहीन परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई। पात्र लाभुकों की पहचान व चयन के लिए 30 अप्रैल तक सर्वे कार्य किया जाएगा। - विजय कुमार पांडेय, डीडीसी
आवास सर्वे की प्रखंडवार सूची : (29 मार्च तक)
| प्रखंड | संख्या |
| सूर्यपुरा | 2560 |
| दावथ | 4338 |
| तिलौथू | 8527 |
| रोहतास | 3787 |
| बिक्रमगंज | 3732 |
| राजपुर | 2219 |
| दिनारा | 10642 |
| कोचस | 6566 |
| नौहट्टा | 6348 |
| अकोढ़ीगोला | 4273 |
| शिवसागर | 8136 |
| नासरीगंज | 2761 |
| डेहरी | 3961 |
| करगहर | 8760 |
| चेनारी | 5977 |
| काराकाट | 4606 |
| नोखा | 3787 |
| सासाराम | 3365 |
| संझौली | 1724 |
ये भी पढ़ें- PM Awas Yojana: बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, पीएम आवास योजना की पहली किस्त 75 हजार बैंक अकाउंट में आई
