रोहतास में 135 एकड़ जमीन पर रोजगार का खाका, पंचायती राज मंत्री का एक्शन प्लान, पंचायत भवन पर क्‍या बोले?

इससे बड़े पैमाने पर जहां राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं रोजगार का सृजन भी होगा। बहरहाल हर हाथ को मिलने से घरों में खुशहाली आएगी।

बैठक में विभाग के संयुक्त सचिव शम्स जावेद अंसारी के अलावा जिला पंचायती राज पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। डीपीआरओ ने योजनाओं की प्रगति को पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

रोहतास के 229 पंचायतों में सरकार भवन संचालित

मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार राज्यभर में जिला परिषद की रिक्त भूमि के समुचित उपयोग की योजना पर कार्य कर रही है।

रोहतास जिले में जिला परिषद की लगभग 135.49 एकाइ खाली भूमि को विकसित कर रोजगार सृजन की दिशा में पहल की जाएगी।

इन भूमि खंडों को दुकान, मॉल व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा आवासीय परिसर निर्माण हेतु लीज पर दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

जिले के 229 पंचायतों में से 169 में पंचायत सरकार भवन संचालित है, जिनमें 62 का पूर्ण हो चुके हैं। 96 भवन निर्माणाधीन तथा 11 भवनों के लिए पक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

60 पंचायतों में जनवरी माह के भीतर भूमि चिह्न‍ित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। मंत्री स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में विलंब या गुणवत्ता में कमी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सोलर लाइट अधिष्ठापन कार्य जनवरी माह में पूर्ण करने, छठी एवं पंद्रहवीं वित आयोग से संबंधित योजनाओं में समय पर अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने तथा कन्या विवाह मंडप निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करते समय नियम का पालन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।

पंचायत सचिवालय में कर्मियों की बनेगी बायोमिट्रिक हाजिरी

मंत्री ने कहा कि आरटीपीएस पर कर्मी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। अगर तकनीक की मदद आवश्यक हो तो विभाग इस पर विचार कर सकता है।

ग्राम कचहरी से जुड़े पदाधिकारियों के प्रशिक्षण में कमी पर नाराजगी जताई। कहा कि जब पदाधिकारी खुद क्लियर नहीं हैं ,तो वह आगे प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने आम लोगों में ग्राम कचहरी के संबंध में जागरूकता के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। विभिन्न योजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करने की अद्यतन स्थिति असंतोषजनक है।

इसे समय से पूरा कर विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया। साथ ही ऑडिट संबंधी विषयों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

पूर्ण योजनाओं के संबंध में मुख्यालय को प्रेषित प्रतिवेदन में व्याप्त त्रुटियों पर मंत्री ने गंभीर आपत्ति और नाराजगी व्यक्त की। आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर समीक्षा बैठक के दौरान पदाधिकारियों से सीधे प्रश्न पूछे गए।

साथ ही विभिन्न विषयों पर स्थिति स्पष्ट करने और पाई गई कमियों को शीध दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतें दूर नहीं हुई तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने के लिए पदाधिकारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और पूर्ण निष्ठा के साथ जनहित में समर्पित भाव से कार्य करने का निर्देश दिया।

कहा कि पंचायत सरकार भवन सचिवालय के रूप में काम करेगा। वहां पर कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने को विभागीय अधिकारियों से कहा गया है। उपस्थिति नियमित हो इसके लिए उनकी पंचायत सचिवालय पर बायोमिट्रिक हाजिरी भी बनेगी।