पूर्णिया कोर्ट स्टेशन का प्लेटफॉर्म होगा ऊंचा, डिप्टी सीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा
पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर 6.22 करोड़ रुपये की लागत से प्लेटफॉर्म का उच्चीकरण होगा, जिससे हजारों यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। सांसद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। नए साल में पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के यात्रियों को नई सुविधाएं मिलेंगी। प्लेटफार्म संख्या 1, 2 और 3 का हाई लेवल निर्माण 6 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इस परियोजना से सीमांचल क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक रेल यात्रा का लाभ मिलेगा।
सांसद प्रवक्ता राजेश यादव ने गत बैठक में प्लेटफार्म ऊंचीकरण की मांग उठाई थी। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक से भी मुलाकात कर स्टेशन के महत्व को रेखांकित किया। वर्तमान में प्लेटफार्म की ऊंचाई कम होने से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को कठिनाई होती है।
राजेश यादव ने प्लेटफार्म के निर्माण के साथ-साथ वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव, सीसीटीवी कैमरे, एसी वेटिंग रूम और लिफ्ट जैसी सुविधाओं की भी मांग की है।
SOP के तहत हो स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के नाला का निर्माण: डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम ने नगर आयुक्त को नगर निगम क्षेत्र में बुडको द्वारा बनाए जा रहे स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत नालों के निर्माण कार्य निर्धारित एसओपी के अनुरूप तय समय सीमा के अंदर पूरा करवाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने नगर क्षेत्र की साफ-सफाई, रोशनी तथा विभिन्न विकास कार्यों को बेहतर ढंग से निर्माण कराने का निर्देश दिया है।
साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों को 14 जनवरी से पहले दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी के लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निष्पादन करने का निर्देश दिया है। उक्त निर्देश उन्होंने शुक्रवार की देर शाम महानंदा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिया।
समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं अंचलवार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन- कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारी व कर्मियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आम जनता को समय से सरकारी सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अवैध खनन व ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई का दिया निर्देश
खनन विभाग की समीक्षा के क्रम में डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को अवैध खनन, ओवरलोडिंग, जमीन माफियाओं तथा बिचौलियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही साथ लगातार अभियान चल कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
डिप्टी सीएम ने बैठक के दौरान एससी-एसटी तथा भूमिहीन परिवारों को वास के लिए दी जाने वाली वासगीत पर्चा, लाल कार्ड, हरा कार्डधारियों की जांच के बाद उन्हें दखल कब्जा दिलाने का निर्देश दिया।
साथ ही साथ डॉ. अंबेडकर सामग्र विकास अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निष्पादन एवं एससी-एसटी भूमिहीन परिवारों को वास के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान डीएम अंशुल कुमार ने आश्वस्त किया गया कि दिए गए निर्देशों का निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पूर्ण करा लिया जाएगा।
बैठक में प्रधान सचिव सीके अनिल, सचिव गोपाल मीणा, पूर्णिया के आयुक्त राजेश कुमार, विभाग की उपनिदेशक मोना झा, सहायक निदेशक सुधांशु ,एडीएम रवि राकेश, सभी डीसीएलआर, सीओ, राजस्व अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
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