Vijay Sinha: एक्शन मोड में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, हर जिले में तैयार हो रही भू-माफिया की सूची

शुक्रवार को शहर के प्रेक्षागृह में विभाग द्वारा आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम का एक मात्र उद्देश्य जनता की वास्तविक समस्याओं को सुनना व उसका नियमानुकूल समाधान सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि पहले सौ दिनों में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सर्वप्रथम विभाग ने तीन प्रमुख समस्याओं दाखिल-खारिज, परिमार्जन व मापी के लंबित मामलों के लिए 14 जनवरी तक की तिथि तय की गई है। इस चलते अब से 31 दिसंबर तक के लिए सभी सीओ व राजस्व कर्मियों की छुट्टी रद कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि अंचलों व हलकों में इस दौरान सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक काम होगा। सप्ताह में छह दिन काम होंगे। 14 जनवरी के बाद क्षेत्रवार इसकी गहन समीक्षा होगी। दूसरे चरण में विभाग का फोकस सर्वे कार्य, सरकारी भूमि का डाटा बैंक व अतिक्रमण का निदान होगा।

एसएसी-एसटी केस बन रहा भू-माफिया का हथियार, एसपी करेंगे जांच

जनसंवाद में सभी 14 अंचलों के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए थे। इसमें कुल 21 सौ लोगों ने अपना पंजीयन कराया था। नमूने के तौर पर हर अंचल से पांच-छह मामलों की सुनवाई हुई और ऑन द स्पॉट इसके निष्पादन का निर्देश दिया गया। इस दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि भू-माफिया अब जमीन हड़पने के लिए भूधारी पर झूठा एससी-एसटी केस दर्ज करा रहे हैं। ऐसे मामलों की जांच एसपी को खुद से करने का निर्देश भी डिप्टी सीएम ने दिया।

दान पत्रों के साथ लाल कार्ड व हरा कार्डों की होगी गहन जांच

सुनवाई के दौरान फर्जी दान पत्र व हरा कार्डो के सहारे जमीन हड़पने के मामले भी सामने आए। ऐसे मामलों को लेकर डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी को टीम बनाकर पूरे मामले की जांच कराने का निर्देश दिया। इसी तरह बंदोवस्त व शरणार्थियों को मिली जमीन का गलत तरीके से बिक्री के मामले में विभाग द्वारा ठोस कदम उठाने की भी बात कही।

कुछ मामलों में उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिया में बड़ा खेल हो रहा है। हर किसी पर लगाम कसी जाएगी। बाद में उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उनके साथ विभाग के सचिव गोपाल मीणा, प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार, अपर सचिव आजीव वत्सराज, डीएम अंशुल कुमार व एसपी स्वीटी सेहरावत भी मौजूद थीं।