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    Waqf Bill: विहिप के महामंत्री बिहार के गवर्नर से मिले, परांडे बोले- मंदिरों को सरकार नियंत्रण से मुक्त करे

    Updated: Mon, 07 Apr 2025 12:44 PM (IST)

    विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर ...और पढ़ें

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    राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करते विहिप के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पारांडे एवं संगठन के अन्य पदाधिकारी।

    राज्य ब्यूरो, पटना। विश्व हिंदू परिषद के शिष्टमंडल ने विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे के नेतृत्व में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस दौरान मिलिंद परांडे ने आग्रहपूर्वक कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि संविधान के अनुसार, सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

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    मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग

    यदि मस्जिदें और चर्च सरकारी नियंत्रण से मुक्त रह सकते हैं तो मंदिरों के साथ भेदभाव क्यों? यह नीति संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना के विपरीत प्रतीत होती है।

    हिंदू समाज के श्रद्धालु मंदिरों के रखरखाव, पूजा-अर्चना एवं प्रबंधन के लिए स्वयं समर्थ हैं। सरकारी हस्तक्षेप से मंदिरों की मूल धार्मिक परंपराओं एवं व्यवस्थाओं में बाधा उत्पन्न होती है।

    धार्मिक संस्थानों के आर्थिक अधिकारों का हनन

    सरकारी नियंत्रण के कारण मंदिरों की आय एवं दान सरकार के अधीन हो जाते हैं, जबकि अन्य धर्मस्थलों को इस प्रकार की किसी बाध्यता का सामना नहीं करना पड़ता। यह हिंदू धार्मिक संस्थानों के आर्थिक अधिकारों का हनन है।

    मंदिर को बताया संस्कृति एवं परंपरा का प्रतीक

    मंदिर न केवल धार्मिक स्थान हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के प्रतीक भी हैं। इन्हें उनकी मूल धार्मिक व्यवस्था के अनुरूप स्वतंत्र रूप से संचालित होने देना चाहिए।

    विश्व हिंदू परिषद राज्यपाल से मांग करती है कि हिंदू मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराने की दिशा आवश्यक पहल करें, ताकि मंदिरों को उनके सांस्कृतिक व पारंपरिक रूप के उन्हें न्याय मिल सके।

    शिष्टमंडल में शामिल थे ये लोग

    शिष्टमंडल में विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय सलाहकार समिति सदस्य आर एन सिंह, विहिप के केंद्रीय मंत्री अंबरीष, क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद, क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र विमल ,प्रांत मंत्री संतोष सिसोदिया के अतिरिक्त अन्य प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

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