Bihar News: KK Pathak और राज्यपाल आर्लेकर के बीच फिर ठनी रार! शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं पहुंचे वीसी; अब...

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों के साथ होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया। इस बैठक में विश्वविद्यालयों के संबंधित अधिकारी नहीं आए। शिक्षा विभाग ने अब यह बैठक 15 मार्च को बुलायी है।

बता दें कि राजभवन सचिवालय की ओर से पहले ही यह आदेश जारी है कि बिना राजभवन की अनुमति के राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों को शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं जाना है। साथ ही, बिना राजभवन की अनुमति प्राप्त किए मुख्यालय को नहीं छोड़ना है।

अब 15 मार्च को होगी बैठक

वहीं शिक्षा विभाग ने एक बार फिर बैठक की तिथि को आगे बढ़ाते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों को बुलाया है। इससे संबंधित निर्देश उच्च शिक्षा के उपनिदेशक डॉ. दीपक कुमार सिंह द्वारा शनिवार को सभी कुलसचिवों को जारी किया गया हैं। यह बैठक अब 15 मार्च को 12 बजे दिन में बुलायी गयी है।

अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी थी बैठक

उल्लेखनीय है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में परीक्षा एवं रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलायी थी। वह बैठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव kk पाठक की अध्यक्षता में होनी थी।

राज्यपाल ने बैठक में शामिल होने से लगाई रोक

इस बैठक में शामिल होने को लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कुलाधिपति से मार्गदर्शन मांगा था। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।

अपने मार्गदर्शन में राजभवन ने बैठक में शामिल होने पर रोक लगा दी तथा उसका अनुपालन सभी विश्वविद्यालयों को करने का निर्देश दिया। इसके मद्देनजर बैठक में सिर्फ एक विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं दो विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक ही शामिल हुए।

बैठक में शामिल न होने पर वेतन किया बंद

नतीजतन, बैठक में शामिल नहीं होने वाले सभी कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करने के साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। इसके साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया कि क्यों नहीं उन पर प्रथमिकी दर्ज की जाय। पर, शिक्षा विभाग के इस निर्देश को राजभवन ने निरस्त कर दिया।

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