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    Bihar University : बिहार के विश्वविद्यालयों में नए सत्र से होगी टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आइटी की पढ़ाई

    By Dina Nath SahaniEdited By: Yogesh Sahu
    Updated: Tue, 10 Jan 2023 03:41 PM (IST)

    बिहार में नए सत्र से विश्वविद्यालयों में टेक्सटाइल फूड प्रोसेसिंग व आइटी की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने इसके लिए स्वीकृत ...और पढ़ें

    बिहार के विश्वविद्यालयों में नए सत्र से होगी टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आइटी की पढ़ाई

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के अधिसंख्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आइटी इंडस्ट्रीज विषय भी शामिल होंगे। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इसके पाठ्यक्रम भी डिजाइन किए जा रहे हैं, ताकि नए सत्र से इन विषयों की पढ़ाई शुरू कराई जा सके।

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    ये कोर्स अभी यूनिवर्सिटी कोर्स का हिस्सा नहीं हैं। परिषद के मुताबिक बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षित और तकनीकी तौर पर सक्षम युवाओं की जरूरत है, ताकि उनसे उद्योग जगत को मदद मिल सके। इसलिए व्यापक विचार-मंथन के बाद राज्य में उद्योगों से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया गया है।

    कई और सेक्टर के कोर्स भी तैयार होंगे। इसके लिए नीड एसेसमेंट कराने की बात कही गयी, ताकि विश्वविद्यालयों को इस संबंध में प्रोत्साहित किया जा सके। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

    विषयवार विद्यार्थियों का कामन डेटाबेस होगा तैयार

    बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में विषयवार विद्यार्थियों का डेटाबेस तैयार करने का सुझाव दिया है। इससे यह स्पष्ट होगा कि किन-किन विषयों में ज्यादा पढ़ाई में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की तादाद कितनी है। नए सत्र से यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर से विषयवार विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार करेंगे और उसे अपने पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

    इधर, शिक्षा विभाग ने अपने एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (यूनिफाइड-एमआइएस) पर सभी विश्वविद्यालयों को कामन डाटाबेस तैयार कर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन, शिक्षक-कर्मचारी की संख्या, एकेडमिक कार्य, परीक्षाफल और वित्तीय व्यय एवं उसका प्रबंधन संबंधी ब्योरा आदि की अद्यतन स्थिति को शिक्षा विभाग के संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना भी जरूरी किया गया है।