Bihar Land News: नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को दी बड़ी राहत, अधिकारियों को फुर्ती से करना होगा ये काम
बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के निबटारे में अब समय सीमा का सख्ती से पालन होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी मामलों का निबटारा सुनिश्चित करें। बैठक में ई-मापी भू अभिलेख पोर्टल भू समाधान भू संपरिवर्तन ऑनलाइन लगान दाखिल-खारिज और परिमार्जन समेत अंचल निरीक्षण की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में जमीन से जुड़े तमाम मामलों के निबटारे में निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में ई-मापी, भू-अभिलेख पोर्टल, भू-समाधान, भू-संपरिवर्तन व ऑनलाइन लगान, दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन समेत अंचल निरीक्षण की व्यवस्था पर चर्चा की गई।
सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि, न्यायालय के आदेश, विधि व्यवस्था एवं लोक शिकायत में पारित आदेशों से संबंधित मामलों को वेबसाइट के ड्रापडाउन मेन्यू में जोड़ा जाए। परिमार्जन के छोड़े गए जमाबंदी के मामले में बिना जमाबंदी संख्या के भी नापी के आवेदन लेने की व्यवस्था साफ्टवेयर में सुनिश्चित की जाए।
आवेदन को 60 दिन के अंदर निरस्त करें
सचिव ने कहा कि जिलावार प्रति अमीन अभी औसत तीन मापी के मामले निष्पादित किए जा रहे हैं। इसमें सरकारी भूमि की नापी की संख्या को जोड़ा नहीं जा रहा है। नापी के मामलों में ससमय फीस का भुगतान नहीं करने वाले आवेदकों के आवेदन को 60 दिन के अंदर निरस्त किया जाए।
ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं ऑनलाइन परिमार्जन के मामलों की चर्चा करते हुए सचिव ने कहा कि दोनों मामलों में परिमार्जन प्लस के तहत प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की समय समय पर समीक्षा की जाए। विभागीय पदाधिकारी माह में कम से कम दो जिलों के एक भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं एक अंचल कार्यालय का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।
सचिव ने कहा कि सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भागलपुर एवं वैशाली में बसेरा दो के तहत योग्य लाभुकों के चयन हेतु तैयार सर्वेक्षण सूची में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन संबंधित समाहर्ता से मांगी जाए।
पंचायत सरकार भवन निर्माण में आ रही समस्याओं की सरकार ने मांगी रिपोर्ट
भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने कहा है कि किसी भी प्रमंडल में यदि भवनों के निर्माण में समस्या आ रही है तो उसकी रिपोर्ट तैयार कर विभाग को मुहैया कराएं। ताकि समस्या का समाधान समय पर किया जा सके। वे मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं के साथ पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विभाग के वरीय पदाधिकारी, अभियंतागण एवं संवेदक उपस्थित रहे।
दरभंगा एवं सारण प्रमंडल में कुल 605 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है। कुमार रवि ने कहा कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण में गति लाने के लिए प्रमंडल स्तर पर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर पर पंचायत सरकार भवन से जुड़े सभी लंबित कार्य का जल्द निष्पादन करें। पंचायत सरकार भवन के निर्माण में तेजी लाने के लिए जिला एवं अंचल स्तर पर भी समीक्षा करने के लिए कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया।
पंचायती राज विभाग द्वारा कुल 2615 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। पंचायत सरकार भवन का निर्माण सरकार की प्रमुख योजना है। अगले साल मई तक भवनों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। पंचायत सरकार भवनों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भवनों में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी।
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