Bihar News: बिहार में सभी DEO की पावर घटी, शिक्षा विभाग के एक्शन से मचा हड़कंप; इस वजह से लिया फैसला
बिहार में शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। यह फैसला एक अप्रैल से लागू होगा और इसके बाद सभी निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से ही कराए जाएंगे। इससे डीईओ को स्कूली बच्चों के पठन-पाठन पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार में कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) द्वारा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की संलिप्ता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विभाग ने विद्यालयों अथवा अन्य शैक्षणिक भवनों आदि किसी भी तरह के निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी से जिला शिक्षा पदाधिकारियों मुक्त कर दिया है।
हालांकि, यह आदेश इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक अप्रैल के प्रभाव से लागू होगा। अब सभी तरह के निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से ही कराया जाएगा।
स्कूली बच्चों के पठन-पाठन को दुरुस्त करने में डीईओ देंगे समय
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विभागीय स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में किसी भी तरह के निर्माण कार्य से सभी डीईओ को मुक्त किए जाने संबंधी दिशा-निर्देश दिया गया है। विभाग के इस फैसले से अब डीईओ द्वारा पूरा समय स्कूली बच्चों के पठन-पाठन को दुरुस्त कराने में दिया जाएगा।
50 लाख से नीचे का निर्माण कार्य डीईओ के हाथ में होता था
वर्तमान में 50 लाख रुपये से अधिक की लागत के निर्माण बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से कराया जाता है। वहीं, 50 लाख रुपये से कम के निर्माण कार्य जिला स्तर पर कराए जाते हैं। इसके लिए डीईओ के स्तर से विभिन्न एजेंसियों को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है।
वहीं, छोटे-मोटे निर्माण कार्य, जिनमें अतिरिक्त कमरों, शौचालयों आदि का निर्माण शामिल हैं, उसे विद्यालय स्तर पर कराया जाता है।
इसके लिए विद्यालय शिक्षा समिति गठित है, जो इस पर निर्णय लेती है और निर्माण कार्य कराती है। अब, विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जाने वाला निर्माण भी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से होगा।
आउटसोर्सिंग से कार्यरत कर्मियों की होगी छुट्टी
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिला और प्रखंड स्तर पर आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को 31 मार्च, 2025 के बाद से हटाया जाएगा। विद्यालयों के निरीक्षण कार्य के लिए नियोजित किए गए कर्मचारियों को लेकर पदाधिकारियों की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई है।
बैठक में कहा गया है कि एक महीने का नोटिस देकर 31 मार्च के प्रभाव से इन्हें हटाया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में विभाग के स्तर से अभी आदेश जारी नहीं हुआ है।
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