बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में पुलिस, सभी जिलों के डीएम-एसपी को दिशा-निर्देश जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस-प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। चुनाव पूर्व तैयारियों को लेकर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के डीएम-एसपी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

इसमें हथियारों और शस्त्र दुकानों का निरीक्षण करने और इस्तेमाल की गई गोलियों का सत्यापन करने का टास्क दिया गया है। अवैध हथियारधारकों के बारे में आसूचना संग्रहित कर कर्रवाई करने को कहा गया है। सभी जेलों का मासिक औचक निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया गया है।

पुलिस पदाधिकारियों को लंबित गिरफ्तारी के मामले की थाना स्तर पर निष्पादन और मानीटरिंग का निर्देश मिला है। इसके अलावा कुर्की जब्ती और वारंटों का तामिला में भी तेजी लाने को कहा गया है। निर्वाचन एवं शस्त्र अधिनियम से संबंधित दर्ज कांडों का शीघ्र अनुसंधान पूरा करने को कहा गया है।

इंटरनेट मीडिया पर नजर रखेगी विशेष टीम 

गृह विभाग ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने का दिशा-निदे्रश दिया है। पुलिस मुख्यालय ने भी सोशल मीडिया यूनिट और साइबर सेल को इसको लेकर अलर्ट किया है। इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा गया है। इसके लिए जिलास्तर पर भी विशेष टीम है, जो इंटरनेट मीडिया पर लगातार नजर रख रही है।

मई तक सवा लाख गिरफ्तारी, 87 हजार वारंट का निष्पादन 

डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को पूर्व भी लंबित गिरफ्तारी और वारंट का निष्पादन तेजी से करने को कहा है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ इस साल अप्रैल तक एक लाख 26 से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि पिछले साल इसी दौरान यह आंकड़ा एक लाख नौ हजार के करीब था।

वहीं जनवरी से अप्रैल तक एक लाख 58 हजार वांरट के मामलों में 87 हजार से अधिक का निष्पादन किया जा चुका है। निरोधात्मक कार्रवाई और बांड पत्र भरवाने के मामले में भी तेजी आई है। जनवरी से मई तक चार लाख 83 हजार 675 के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, एक लाख से अधिक के विरुद्ध बांड पेपर की कार्रवाई की गई।