PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना ग्रामीण की सर्वे डेट बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र परिवारों का सर्वे जारी है। सर्वे के लिए 31 मार्च लास्ट डेट निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। अब पात्र परिवारों की पहचान 30 अप्रैल तक की जा सकेगी। पंचायतों में पंचायत सचिव रोजगार सहायक एवं आवास मित्र सहित अन्य कर्मियों के माध्यम से सर्वे का काम किया जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सर्वे तिथि एक माह बढ़ा दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के पत्र का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 31 मार्च को समाप्त हो रही तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है।
30 अप्रैल तक होगी पात्र परिवारों की पहचान
सचिव ने सभी उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि पात्र परिवारों की पहचान अब 30 अप्रैल तक की जा सकेगी। पहले यह काम 31 मार्च तक पूरा करना था।
ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं सर्वे सूची में छूट गए पात्र परिवारों का सर्वे तेजी से किया जा रहा है।
यह सर्वे पंचायतों में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र के अतिरिक्त अन्य कर्मियों के माध्यम से सरकार पूरा करा रही है। उल्लेखनीय है अभी तक 40 लाख से अधिक आवास विहीन परिवार चिह्नित किए जा चुके हैं।
गया : सिर्फ दो दिनों में साढ़े तीन सौ आवास को पूरा करने का लक्ष्य
गांव में रहने वाले सभी लोगों का पक्का मकान हो, उसमें शौचालय, पेयजल एवं बिजली की भी सुविधा उपलब्ध रहे। अन्य लोगों की तरह मिट्टी के मकान में रहने वाले भी पक्के मकान में सुखमय जीवन व्यतीत करें।
ऐसी ही सोच से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरूआत की, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी कई लोग आवास नहीं बना पा रहे हैं।
तीन किस्त में दिए जाते हैं पैसे
मिट्टी के मकान में रहने वाले परिवार का चयन कर सूची तैयार की गई। इसके बाद मकान बनाने के लिए तीन किस्तों के माध्यम एक लाख बीस हजार रुपये दिए जाते हैं।
आवास बनाने में लगने वाले मजदूरों की मजदूरी मनरेगा से दी जाती। स्वच्छता के तहत शौचालय का भी निर्माण कराया जाता।
आवास के साथ ही सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाती। इतनी सुविधा मिलने के बावजूद लोग पक्का मकान नहीं बना पाते। सत्र 2024-25 में नगर प्रखंड के 16 पंचायत में 602 मिट्टी के घर वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए प्रथम किस्त की राशि 40 हजार रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दी गई।
87 लाभार्थियों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर
इसमें 144 लाभार्थियों ने आवास बना लिए, लकिन प्रथम किस्त की राशि मिलने के बाद भी आवास बनाने की शुरूआत नहीं करने वाले 87 लाभार्थियों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया। इसमें 14 ने आवास बना लिया और 13 लाभार्थियों ने रुपये वापस कर दिए।
शेष बचे 371 लाभार्थी अंतिम मार्च तक आवास पूरा करने की बात संबंधित अधिकारियों से कही है। उक्त लाभार्थियों को आवास पूरा करने के लिए मात्र दो दिन समय बचा है। वे मकान बनाने में जीन जान से लगे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से प्रथम किस्त की राशि मिलने के बाद भी मकान बनाने की शुरूआत नहीं करने वाले 87 लाभार्थियों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया। उसके बाद 14 ने आवास बना लिए और 13 लाभार्थी द्वारा पैसा वापस किया गया है। शेष बचे लाभार्थी अपना मकान अंतिम मार्च तक पूरा करने की बात कही है।
राकेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी
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