Bihar News: बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वालों की बल्‍ले-बल्‍ले, 1 अप्रैल से मिलेगी सस्ती बिजली

By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Divya Agnihotri

Updated: Sat, 29 Mar 2025 09:32 AM (IST)

बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से प्रभावी हो रही बिजली की नई दर की घोषणा कर दी है। इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे सस्ती बिजली मिलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के छह महीने बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी

राज्य ब्यूरो, पटना। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है। उन्हें अब प्रति यूनिट 25 पैसे कम खर्च करना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की दर में 54 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है।

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स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वालों को मिलेगा फायदा

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के छह महीने बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपभोक्ता ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया हुआ है तो उसे बिजली खपत पर 79 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिजली दर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से प्रभावी हो रही बिजली की नई दर की घोषणा की। यह दर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी ने नए दर की घोषणा की।

ग्रामीण इलाके में घरेलू श्रेणी में दो स्लैब

ग्रामीण इलाके में घरेलू श्रेणी की बिजली का दो स्लैब बना दिया गया है। ग्रामीण इलाके में कुटीर ज्योति और घरेलू श्रेणी में सवा करोड़ उपभोक्ता हैं।

जो उपभोक्ता महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करेंगे उन्हें बिजली 54 पैसे प्रति यूनिट कम की दर से मिलेगी। वहीं, इस श्रेणी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं का लाभ 25 पैसे प्रति यूनिट जुड़कर 79 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगा।

औद्योगिक इकाईयों को भी राहत

बिजली कंपनी ने औद्योगिक इकाईयों के लिए एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे विनियामक आयोग ने स्वीकार नहीं किया। औद्योगिक उपभोक्ता अगर डिजिटल भुगतान करेंगे तो उन्हें एक फीसद या फिर अधिकतम 50 हजार रुपए की छूट मिलेगी।

कोल्ड स्टोरेज के लिए नई श्रेणी बनाई गई

नई बिजली दर की घोषणा में कृषि क्षेत्र को भी राहत मिली है। कृषि उत्पादों के भंडारण को ध्यान में रख कोल्ड स्टोरेज के लिए नई श्रेणी बनाई गई है।

इस क्रम में यह जानकारी दी गई कि 74 किलोवाट तक के अनुबंध मांग वाले कोल्ड स्टोरेज को एलटी-आईएएस श्रेणी में शामिल किया गया है। एचटी कोल्ड स्टोरेज (11 केवी) में 50 केवीए से 1500 केवीए तक के लिए कोल्ड स्टोरेज की नई श्रेणी बनाई गई है।