PM Awas Yojana: बिहार को केंद्र सरकार की एक और सौगात, प्रधानमंत्री आवास योजना की वेटिंग खत्म

डिजिटल डेस्क, पटना। PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत बिहार में प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5 लाख 20 हजार 742 अतिरिक्त संख्या में आवास आवंटित कर दिए हैं।

इन अतिरिक्त आवासों के आवंटन से राज्य में पीएम आवास योजना की 2018 से चली आ रही प्रतीक्षा सूची तकरीबन समाप्त हो गई है। सूची में मौजूद लगभग सभी लाभुकों को आवास मिलने का रास्त साफ हो गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से की थी मांग

इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की थी। इसके मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने यह अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत कराया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र में क्या कहा गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से इस पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बीते साल 9 अगस्त को हुई बैठक में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण से संबंधित योजना को मंजूरी दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह स्वीकृति दी गई है। इस तहत योजना का विस्तार आगामी 5 वर्षों 2029 तक करने की सहमति बनी थी।

बिहार को क्या होगा लाभ

पत्र में आगे कहा गया है कि इस योजना के शुरू होने के बाद से 2024-25 तक बिहार को 44 लाख 92 हजार 10 घर आवंटित किए गए हैं।

बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम नीतीश कुमार को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि इस योजना का क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग से किया जा रहा है।

वेटिंग लिस्ट खत्म, अब नए सिरे से होगा सर्वे

चौहान ने इस पत्र में इस बात का खासतौर से उल्लेख किया है कि अतिरिक्त आवासों का आवंटन करने से प्रतीक्षा सूची को संतृप्त यानी पूरा कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि बिहार में लाभुकों की वेटिंग लिस्ट खत्म हो गई है।

अब तक की स्थिति के आधार पर राज्य में लाभुक की लंबित प्रतीक्षा सूची तकरीबन पूरी हो गई है। अब राज्य में नए स्तर से सर्वे करके कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों की सूची तैयार की जाएगी।

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