RC और DL के चक्कर में फंसे कई अधिकारी; बिहार के परिवहन मंत्री ने पूछा-क्यों हुआ ऐसा
बिहार के परिवहन मंत्री ने RC और DL से कम राजस्व वसूली को लेकर कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों से राजस्व में कमी के ...और पढ़ें
ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी से कम राजस्व संग्रहण पर मंत्री नाराज। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो,पटना। बिहार में वाहनों के पंजीकरण (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से होने वाले राजस्व संग्रहण में पटना समेत कई जिले बुरी तरह पिछड़े हुए हैं।
राज्य में जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ), एडीटीओ, मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआइ) और ईएसआइ के स्तर पर 20 प्रतिशत से कम राजस्व एकत्र हुआ है, जिस पर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कड़ी नाराजगी जताई है। वह बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
समीक्षा में पता चला कि डीटीओ स्तर पर पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, रोहतास, नवादा, सुपौल, सीतामढ़ी, भोजपुर सहित 14 अन्य जिलों में 20 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली हुई है।
इसी तरह एडीटीओ के स्तर पर मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, किशनगंज, पटना, बांका समेत ऐसे 17 जिलों का नाम सामने आया है।
वहीं, 21 ऐसे जिले हैं जहां एमवीआइ स्तर पर 10 प्रतिशत से भी कम और ईएसआइ स्तर पर 15 अनुमंडलों में 10 प्रतिशत से कम राजस्व हासिल हो सका है।
मंत्री ने इन जिलों के डीटीओ, एडीटीओ, एमवीआइ और ईएसआइ को तत्काल कारण बताने का निर्देश दिया और कहा है कि काम में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एक सप्ताह के अंदर निपटाए मामले
मंत्री श्रवण कुमार ने सभी डीटीओ और मोटरयान निरीक्षकों (MVI) को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लंबित डीएल, वेरिफिकेशन और अप्रूवल से जुड़े सभी मामले एक सप्ताह के अंदर निपटाए जाएं।
साथ ही विशेष अभियान चलाकर आरसी और डीएल का वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्यों की प्रगति पर नजर रखने के लिए प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
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