पटना के इस इलाके में 1024.52 एकड़ जमीन की होगी बंदोबस्ती, किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा
पटना के राजीवनगर और दीघा में 1024.52 एकड़ जमीन के मामले का जल्द ही स्थायी समाधान होगा। नगर विकास विभाग में हुई बैठक में बने मकानों को न्यूनतम शुल्क पर नियमित करने और किसानों को उचित मुआवजा देने पर सहमति बनी। उपमुख्यमंत्री के वादे के अनुसार यह मामला अंतिम चरण में है और निर्णय मध्यम वर्ग के हित में होगा।

जागरण संवाददाता, पटना। राजीवनगर और दीघा में 1024.52 एकड़ जमीन से जुड़े मामले का जल्द ही स्थायी समाधान होगा। बने मकानों को न्यूनतम शुल्क पर नियमित किया जाएगा। किसानों को खाली जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा।
मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय में नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, स्थानीय विधायक डॉ. संजीव चौरसिया, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अभय सिंह और आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक राजीव श्रीवास्तव के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद विधायक ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के वादे का सकारात्मक रूप जल्द ही देखने को मिलेगा। यह मामला अब समाधान के अंतिम चरण में है। जो निर्णय आएगा, वह निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के हित में होगा।
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